ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेऊ नयेत

महाविकास आघाडी सरकारच्या ओबीसीविरोधी धोरणामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप खासदार मेंढे यांनी केला. शासन सातत्याने न्यायालयात वेळकाढूपणा करीत असून, राज्य सरकारने ओबीसी आयोग नेमावा व इम्पिरिकल डेटा तयार करावा. या न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, असे महाविकास आघाडीचे नेत सांगत होते; परंतु राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण राहणार नाही. हा प्रकार म्हणजे ओबीसींच्या भावनांशी खेळ होय. जोपर्यंत ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत भाजप हक्कासाठी लढा देईल, असे खासदार मेंढे यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला भाजप जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिरीपुंजे, भाजप ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. कोमल गभने उपस्थित होते.