मजुरांचा विमा काढा; अन्यथा देयकांना मुकाल!

जलयुक्त शिवार अभियानाची अपूर्णावस्थेतील कामे पूर्ण करण्याचा सपाटा जिल्ह्यात सुरू आहे.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे निर्देश : प्रकरण लघु पाटबंधारे विभागाचेप्रशांत देसाई भंडाराभंडारा : जलयुक्त शिवार अभियानाची अपूर्णावस्थेतील कामे पूर्ण करण्याचा सपाटा जिल्ह्यात सुरू आहे. असे असताना जिल्हा परिषदचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी शुक्रवारला भंडारा उपविभागाची बैठक घेतली. यात कामांवरील मजूर हे नोंदणीकृत असावे व त्या सर्वांचा विमा काढल्याचा पुरावा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. ते सादर न केल्यास कामांचे देयक मिळणार नसल्याचे तोंडी आदेश दिल्याने सुरू असलेली कामे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.भोर यांच्या निर्देशानुसार, भंडारा उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता यांनी संबंधीत काम करणारे कंत्राटदार व एजन्सीला शनिवारी पत्र बजावले आहे. सदर पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले. या पत्रांमुळे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पावसाळयाच्या तोंडावर दिलेल्या या आदेशामुळे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पूर्ण होण्याबाबत शंका निर्माण होत आहे.राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाची अपूर्णावस्थेतील कामे ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी धीरजकुमार प्रयत्त्नरत आहेत. भर उन्हातही ते कामांची पाहणी करीत आहेत. जलयुक्त शिवारच्या कामात हयगय खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी अधिनस्थ अधिकाऱ्यांना दिला आहे. असे असताना जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या कारभारावरून हा विभागा याला अपवाद ठरल्याचे दिसून येत आहे. येथील कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे बिंग ‘लोकमत’ने फोडले आहे. कोट्यवधींचा निधी असतानाही कामे होत नसतानाही येथील लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते यांच्यावर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करण्याऐवजी पाठिशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.एकाच विभागाची बैठकभंडारा जिल्ह्यात भंडारा, साकोली व पवनी असे तीन उपविभाग आहेत. मात्र, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोर यांनी शुक्रवारला पवनी व साकोलीला वगळून केवळ भंडारा उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी कामांवरील मजूर नोंदणीकृत असावे व सर्वांचा विमा काढण्याचे निर्देश दिले. यात हयगय केल्यास कामांचे देयक मिळणार नसल्याचे स्पष्ट सूचना दिल्या. हे बंधन एकाच विभागाला दिले असून साकोली व पवनीला यातून वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.कामांवर पडणार परिणामकेंद्र व राज्य शासनाकडून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अस्तित्त्वात आणली आहे. या कामांवरील मजूरांचा विमा काढण्यात आलेला नाही. तेव्हा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोर यांनी लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामांवरील मजुरांचा विमा काढण्याचे दिलेले निर्देश हास्यास्पद आहे. ठेकेदार किंवा एजन्सी मजुरांची नोंदणी किंवा विमा काढण्याच्या मागे लागल्यास कामांचा खोळंबा होणार आहे. सुरू असलेले काम बंद पडल्यास मजुराचा रोजगार हिरावणार आहे. ४० च्यावर कंत्राटदार, एजन्सीला पत्रऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर काम पूर्ण करण्याऐवजी कामांमध्ये खोळंबा आणला आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार भंडारा उपविभागीय अभियंता यांनी त्यांच्या अधिनस्थ काम करणाऱ्या सुमारे ४० च्यावर कंत्राटदार व एजन्सीला शनिवारला पत्र बजावले आहे. यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देशाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. नोंदणी क्रमांक, विमा पॉलीसी नसल्याचे मजूर आढळून आल्यास कार्यवाही करण्यात येईल व कामांचे देयक मिळणार नसल्याचा उल्लेख आहे. भंडारा उपविभागातील विविध कामांवरील मजूर नोंदणीकृत असल्याचे दाखवून त्यांच्या विम्याची रक्कम विमा कंपनीला भरल्याचे दाखविले आहे. तपासणीत कंत्राटदारांकडून दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे आढळले. त्यामुळे जर ते नोंदणीकृत मजूर असल्यास त्यांचा नोंदणी नंबर व विमा पॉलीसी दाखविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व उपविभागातील कामांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्वांना वेगवेगळी तारीख दिलेली आहे. कामांच्या नोंदीची माहिती अद्ययावत नाही. शासनाच्या पैशाची अफरातफर होऊ नये, हा या मागील उद्देश आहे.- जगन्नाथ भोरअतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा.