यंदाच्या खरिपात लाखांदूर तालुक्यातील तीन सहकारी संस्थांतर्गत १४ आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. मात्र, या केंद्रांतर्गत धान खरेदी करताना शासनाने ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक केल्याने यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी लांबणीवर जाण्याची संभाव्य भीती व्यक्त करण्यात आली होती. ही भीती लक्षात घेता शासनाने धान खरेदी प्रक्रियेत गती येण्यासाठी आधारभूत केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी तालुक्यात काही खासगी केद्रांना मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. मात्र, या मंजुरी अंतर्गत यापूर्वीच्या सहकारी संस्थेंतर्गत केंद्र सुरू असलेल्या गावातच नव्याने खासगी केंद्र सुरू करण्यात आले. त्यामुळे संस्थांतर्गत केंद्रावर घाला टाकण्यात आल्याचा आरोप काही पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी केला आहे.
वास्तविक पाहता शासनाने खरेदी प्रक्रियेत गती येण्यासाठी केंद्राच्या संख्येत वाढ करण्याचे धोरण राबविले असताना जुने केंद्र बंद पाडणे अन्यायकारक व संतापजनक असल्याचे बोलले जात आहे. तथापि, शासन धोरणाचे उल्लंघन करून जिल्ह्यातील पणन मंडळाने सहकारी संस्थांतर्गत शासकीय खरेदी केंद्र बंद करून खासगी शासकीय केद्रांना मंजुरी देणे म्हणजे खासगीकरणाकडे वाटचाल असल्याचा संतापजनक प्रकार केला जात आहे.
दरम्यान, तालुक्यात नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या खासगी शासकीय केंद्रांतर्गत शेतकऱ्यांच्या धानांची खरेदी होताना संस्थांतर्गत शासकीय केंद्र बंद न पाडता धान खरेदी करण्यात यावी, अशी चर्चा सर्वत्र केली जात आहे.
याप्रकरणी शासनाने तत्काळ दखल घेऊन पणन मंडळांतर्गत खासगीकरणाकडे सुरू झालेली वाटचाल अन्यायकारक असल्याचा आरोप करून संस्थांतर्गत केंद्रावरील खासगी केंद्राचा घाला हाणून पाडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी तालुक्यातील सहकारी संस्था पदाधिकाऱ्यांसह शेतकरी जनतेत केली जात आहे.