१४ व्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायती होणार मालामाल

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतीच्या विकासावर भर देण्यात आला असून ...

१०० टक्के निधी मिळणार : खात्यात निधी थेट जमा होणार
साकोली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतीच्या विकासावर भर देण्यात आला असून अधिकाधिक थेट अनुदान ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.
केंद्र शासनाने ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता १४ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाअंतर्गत स्थानिक स्वराज संस्थांना २०१५ ते २० यावर्षात १५.३५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींना बळकटी मिळणार आहे. १४ व्या वित्त आयोगाचे १०० टक्के अनुदान थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार असल्याने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतील अडसर दूर होणार आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारे अनुदान प्रथम जिल्हा परिषद नंतर पंचायत समिती आणि मग ग्रामपंचायतींना देण्यात येत होते. ग्रामपंचायत पातळीवर अनेक विकासात्मक समस्या आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. गावाच्या विकासात कधी प्रशासन तर कधी राजकारण आडवे येते. यामुळे ग्रामीण भागातील विकसाला अडचण येते. आता केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना बळकटी देण्यासाठी थेट अनुदान देण्याची योजना आखली आहे. पाच वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक ग्रामपंचायतींना ५० लाखाहून अधिकचा निधी १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणार आहे. गाव विकासाकरिता आता स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना व नागरिकांना खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्याची मनधरणी करावी लागणार नाही. यापूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी २५ टक्के तर ग्रामपंचायतीला २० टक्के निधी दिला जात होता. आता पूर्ण १०० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणार असल्याने विकासाबाबत सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्याच्या ठेकेदारीला आळा बसणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)