प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी राज्य शासनाकडे पडून

या आधीसुद्धा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र दिले आहेत; पण राज्य सरकार याबाबतीत अजूनही उदासीन दिसत आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ३०४० घरांना मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी केंद्राकडून ४५ कोटी ६० लाख रुपये राज्य शासनाला दिले जाणार आहेत. यापैकी पहिला ११ कोटी ७७ लाखांचा हप्ता राज्याच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना वितरित केला आहे. मात्र, अजूनही राज्य शासन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या बाबतीत उदासीन असल्याचेच दिसत आहे. केंद्र शासनाने आणि खा. सुनील मेंढे यांनी स्वतः वारंवार राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्राला पाठवण्यात आले. उपयोगिता प्रमाणपत्र न दिल्याने केंद्राकडून राज्याला देय असलेला दुसऱ्या टप्प्यातील निधी अडून बसला होता. दरम्यान मार्चमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील १३ कोटी ८५ लाख रुपये शासनाकडे केंद्र शासनाने सुपुर्द केले. तीन महिने लोटूनही हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात वळता करण्यात न आल्याने लाभार्थी अडचणीत आहेत. ३० ते ३२ महिन्यांआधी मंजूर झालेल्या घरकुलाचे काम अजूनही रेंगाळत आहे. अर्धवट झालेल्या बांधकामामुळे निवाऱ्याचा प्रश्न अनेक लाभार्थ्यांपुढे उभा टाकला आहे. राज्य शासनाने निधी ताबडतोब द्यावा, अशी मागणी खा. मेंढे यांनी केली आहे.