महाविद्यालयात मुलींना मोफत शिक्षण, शुल्क आकारल्यास मान्यताच होणार रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 24, 2026 18:34 IST2026-03-24T18:31:04+5:302026-03-24T18:34:19+5:30

Bhandara : राज्य सरकारने राज्यातील मुलींना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण पूर्णतः मोफत मिळावे, यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, मात्र, तरीही काही महाविद्यालये नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थिनींकडून शुल्काची मागणी करत असल्याचे समोर आले आहे.

Free education for girls in colleges, recognition will be cancelled if fees are charged | महाविद्यालयात मुलींना मोफत शिक्षण, शुल्क आकारल्यास मान्यताच होणार रद्द

Free education for girls in colleges, recognition will be cancelled if fees are charged

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा :
राज्य सरकारने राज्यातील मुलींना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण पूर्णतः मोफत मिळावे, यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, मात्र, तरीही काही महाविद्यालये नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थिनींकडून शुल्काची मागणी करत असल्याचे समोर आले आहे. याची गंभीर दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अशा महाविद्यालयांना थेट मान्यताच रद्द करण्याचा कडक इशारा दिला आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय २ वर्षापूर्वी अंमलात आलेला आहे. तरीही काही महाविद्यालये मुलींकडून शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील यांनीही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यामुळे पैशांच्या अडचणींमुळे व्यावसायिक शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या मुलींना मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

तक्रार कुठे करावी ?

कोणतेही महाविद्यालय तुमच्याकडून शुल्काची मागणी करत असेल, तर घाबरू नका शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्ह्याचे सहसंचालक, उच्च शिक्षण कार्यालय तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ऑनलाइन पोर्टल किंवा ई-मेलवर तक्रार करता येईल.

अशी आहे उत्पन्नाची अट

शासनाच्या निर्णयानुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १०० टक्के शिक्षण शुल्क सवलत लागू करण्यात आली आहे. मुर्तीचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पैशांअभावी थांबू नये, हा राज्य शासनाचा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

महाविद्यालये देतात अशी विविध कारणे

  • अनेक महाविद्यालये शासनाकडून निधी मिळण्यास उशीर होतोय किंवा काही विशेष शुल्क माफीत बसत नाहीत, अशी कारणे देऊन विद्यार्थिनींना वेठीस धरत आहेत.
  • यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, केवळ दंड आकारून आता प्रशासन थांबणार नाही, तर थेट परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
  • नागपूर विद्यापीठ नागपूर अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात ३९ पेक्षा अधिक महाविद्यालये कार्यरत असल्याची माहिती आहे.
  • ३९ महाविद्यालये नागपूर विद्यापीठांतर्गत सध्या सक्रिय असून, यामध्ये लाखोंच्या संख्येत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यात मुलींचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आहेत.


कमवा अन् शिकातून दोन हजार रुपये

  • केवळ फी माफीच नाही, तर विद्यार्थिनींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी कमवा आणि शिका योजनेतून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थिनींना दरमहा २ हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते.
  • वसतिगृहात राहणाऱ्या किंवा 3 बाहेरून शिक्षण घेणाऱ्या मुर्लीना निवास आणि भोजनासाठी वर्षाला ६ हजार रुपयांपर्यंत भत्ता दिला जातो.

 

"ग्रामीण भागात महाविद्यालये चालविताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे, यामुळे सुधारणांची गती वाढेल."
- स्मिता अंबादे, प्राचार्य, कला, वाणिज्य महाविद्यालय, करडी.
 

Web Title : महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए मुफ्त कॉलेज शिक्षा; उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द।

Web Summary : महाराष्ट्र लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन कुछ कॉलेज अभी भी फीस लेते हैं। मंत्री ने उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। शिक्षा अधिकारियों या ऑनलाइन पर शुल्क मांगों की रिपोर्ट करें। ₹8 लाख तक की आय पूर्ण शुल्क माफी के लिए योग्य है। 'कमाओ और सीखो' योजना ₹2000 का वजीफा प्रदान करती है; छात्रावास के निवासियों को सालाना ₹6000 मिलते हैं।

Web Title : Free college education for girls in Maharashtra; Violators face license cancellation.

Web Summary : Maharashtra offers free higher education for girls, but some colleges still charge fees. Minister warns of license cancellation for violators. Report fee demands to education officers or online. Income up to ₹8 lakh qualifies for full fee waiver. 'Earn and Learn' scheme provides ₹2000 stipend; hostel residents get ₹6000 annually.