प्रजनन काळात मासेमारीवर बंदी

माशांच्या प्रजनन काळात मासेमारीवर बंद आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन असल्याची माहिती आहे. विदर्भातील मासेमार बहुतांश गरीब आहेत. यावर पर्यायी तोडगा काढण्यासंदर्भात शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु

प्रस्ताव विचाराधीन : वर्षभर मुबलक मासे मिळावे याकरिता प्रयत्नमोहन भोयर - तुमसरमाशांच्या प्रजनन काळात मासेमारीवर बंद आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन असल्याची माहिती आहे. विदर्भातील मासेमार बहुतांश गरीब आहेत. यावर पर्यायी तोडगा काढण्यासंदर्भात शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याचे सुत्राने सांगितले. जुलै ते आॅगस्टच्या मध्यापर्यंत माशांचा प्रजननकाळ सुरु असतो. भरपूर मासे खवय्यांना मिळावे व मासेमारांना मोठ्या प्रमाणात वर्षभर रोजगार प्राप्त व्हावा याकरिता माशांच्या प्रजननकाळात मासेमारीवर सरसकट बंदी आणण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. मुंबई, कोकणासह समुद्र किनाऱ्यावर प्रजननकाळात मासेमारी बंद असते. देशाच्या इतर काही राज्यात माशांच्या प्रजननकाळात मासेमारीवर बंदी आहे. नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारी तिथे सुरु होते. प्रजननकाळात मासेमारी केल्याने कोट्यवधी मासे जन्मापूर्वीच मृत्यूमुखी पडतात.सध्या मादी माशांच्या पोटात लक्षावधी अंडी आहेत. मासे जन्माला येण्यापूर्वीच त्यांची हत्या होते. ही बंदी आणली तर पुढील काळात वर्षभर भरपूर प्रमाणात मासे उपलब्ध होतील. यामुळे मासेमारांचे अच्छे दिन येतील असा तर्क शासनस्तरावर सुरु आहे.पूर्व विदर्भ व पश्चिम गोड्या पाण्यात बाराही महिने मासेमारी सुरु असते. येथील मासेमार पोटाची खळगी भरण्याकरिता मासेमारी करतात ही बंदी आणली तर त्याचे कोणते परिणाम होतील. यावर सशक्त पर्यायी तोडगा कोणता असेल यावर शासनस्तरावर खलबते सुरु आहेत. मासेमारी संस्था येथे हजारोंच्या संख्येत आहेत. परंतु असंघटीत मासेमारांची संख्या येथे मोठी आहे. शिक्षणाच्या अभावामुळे ते पारंपारिक व्यवसाय करीत आहेत. खऱ्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही ही वस्तूस्थिती आहे.तोडग्याशिवाय बंदी नाहीमाशांच्या प्रजननकाळात बंदी आणली तर विदर्भातील मासेमारांवर उपासमारीची पाळी येईल. दोन महिन्यांच्या कालावधीत शासनाने सशक्त पर्यायी तोडगा काढण्याची गरज आहे. प्रजनन काळात समुद्रकिनारपट्टीत मासेमारी केली जात नाही. देशाच्या इतर काही राज्यात त्यावर बंदी आहे. परंतु तेथील स्थानिक स्थिती, मासेमारांची आर्थिक स्थिती व विदर्भातील मासेमारांची स्थिती यात मोठी तफावत आहे. अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय मत्स्य महामंडळाचे संचालक संजय केवट यांनी दिली.