प्रकल्पाची अंतिम मान्यता अधांतरी

तालुक्यातील शेतीसाठी सिंचनाची पर्यायी व्यवस्था म्हणून भिमकलसा प्रकल्पाकडे शेतकरी मागील ३५ ते ४० वर्षापासून वाट पाहत आहेत. मात्र राजकीय चढाओढ व शासनाची कासवगती यात या

भिमलकसा प्रकल्प : वनमंत्रालयाकडून अंतिम मान्यता नाही
संजय साठवणे - साकोली
तालुक्यातील शेतीसाठी सिंचनाची पर्यायी व्यवस्था म्हणून भिमकलसा प्रकल्पाकडे शेतकरी मागील ३५ ते ४० वर्षापासून वाट पाहत आहेत. मात्र राजकीय चढाओढ व शासनाची कासवगती यात या प्रकल्पाचे ग्रहण अजूनपर्यंत सुटले नाही. विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या मध्यम प्रकल्प उपविभागाने भीमलकसा सिंचन प्रकल्पासाठी वन पर्यावरण विभागाला १४.५ कोटी रूपये भरले. परंतु वन व पर्यावरण विभागाकडून प्रकल्पाला अंतिम मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे १० टक्के काम पूर्ण झाले नाही.
भिमलकसा प्रकल्पाला ८ मे १९७३ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. या प्रकल्पाचे काम जोनवारी १९७५ रोजी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करण्यात आले. या प्रकल्पाचे काम जवळपास ९० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित १० टक्के काम वनकायद्यामुळे रखडले आहे. भिमलकसा प्रकल्पाचे क्षेत्र डोंगराळ भागाजवळ व वनक्षेत्राला असून अविकसीत व सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र आहे. या भागातील शेती नैसर्गिक पाण्यावर अवलंबून आहे.
भीमलकसा या सिंचन प्रकल्पासाठी वनविभागाच्या ११६.०३ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहन करण्यात आले. या जागेचा मोबदला व खांबा वडेगाव येथील पर्यायी जागा वनविभागाला देण्यात आली. त्यावर वनीकरण करण्यात येणार आहे. वनीकरणासाठी साडेचौदा कोटी रूपये आणि दंडात्मक कारवाई म्हणून ४६ लाख रूपये सिंचन विभागाकडून वन विभागाने वसूल केले. तरीही वन विभागाकडून भिमलकसा प्रकल्पाला अद्याप अंतिम मान्यता मिळाली नाही.
या प्रकल्पासाठी शासनाने मागील ३५-४० वर्षापासून सतत कोट्यवधी रूपये खर्च केले आहेत. १९९० च्या सुमारास या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले. उर्वरित १० टक्के काम तसेच रखडले आहे. २००८ ला माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल यांनी या प्रकल्पाची वनकायद्यातून सुटका केली. तेव्हा हा प्रकल्प लवकरच पुर्णत्वास जाईल, अशी लोकांची अपेक्षा होती. मात्र लोकाचा अपेक्षाभंग झाल्या. या प्रकल्पासून २ हजार ७०० एकर शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
तीन महिन्यापूर्वी जलाशयाची पाळ डावा व उजवा कालवा, झळभरणी या कामासाठी पाटबंधारे विभागाने निविदा सुद्धा मागविल्या होत्या. मात्र आचारसंहितेमुळे त्या तशाच पडून राहिल्या. या तलावाची पाळ यापूर्वीच वाहून गेली. त्यात शेतकऱ्यांची वाहून गेल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे परिसरातील व गावातील शेतकरी पाळीवर माती टाकत असतात.
या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आल्यावर जमनापूर, पाथरी, वडेगाव, खांबा व तुडमापूरी या गावातील शेतीला सिंचनाची सोय होणार आहे. शासनाने प्राधान्याने या प्रकल्पाकडे लक्ष देऊन काम पूर्ण करावे व परिसरात हरित क्रांती घडवून आणावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांची आहे.