एफडीसीएमकडे जंगल हस्तांतरणाला समितींचा विरोध

राखीव वन महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने मागणी केल्याने शासनाने नवीन परिपत्रक काढून नागपूर वनवृत्तांतर्गत लाखांदूर तालुक्यातील १५५६.३२० हेक्टर वन एफडीसीएमला करण्याचा निर्णय

लाखांदूर : राखीव वन महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने मागणी केल्याने शासनाने नवीन परिपत्रक काढून नागपूर वनवृत्तांतर्गत लाखांदूर तालुक्यातील १५५६.३२० हेक्टर वन एफडीसीएमला करण्याचा निर्णय घेतल्याने आदिवासी व वनावर उपजिविका करणाऱ्यांवर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. हा अन्यायग्रस्त निर्णय मागे घ्या अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती दहेगावचे अध्यक्ष गोसू कुंभरे यांनी दिला आहे.
लाखांदूर वनपरिक्षेत्राची फाळणी झाल्यानंतरही तालुक्यात मोठा अन्याय करण्यात आला. केवळ चार राखीव कक्षाचा भंडारा वनविभागातील लाखांदूर वनपरिक्षेत्राला ताबा देण्यात आला होता. त्याशिवाय सदर वनपरिक्षेत्रात राखीव वनाचा संपूर्ण ताबा न देता गोंदिया वनविभागाला वर्ग करण्यात आला होता.
यात कक्ष क्रमांक २६६-५०३.४३० हेक्टर, २६७-५०३.३००, २६७-४०३.०७०, २६९-३८८.९००, २७४-४८०.७००, २७५-४५८.१०० असे एकूण २७३७.३०० हेक्टर राखीव वनाचा ताबा गोंदिया वनविभागाला देण्यात आला होता. भंडारा जिल्ह्यात तर वन गोंदिया जिल्ह्यात असल्याने वनालगत गावातील नागरिकांना शासकीय कामे करताना तारेवरची कसरत करावी लागत असे, ही मागणी मागील २००७ पासून रेटून धरल्याने न्याय मिळाला नाही उलट १६ जून २०१४ चा महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभागाचा निर्णय धोक्याचा ठरला.
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने मागणी केलेल्या ६१,८१२ हेक्टर वनापैकी सध्यास्थितीत कोल्हापूर वनवृत्तातील ३,१३२.५५ हेक्टर, नागपूर वनवृत्तातील २०,०२१.०१९ हेक्टर तर गडचिरोली वनवृत्तातील १,१९५.३८० हेक्टर व यवतमाळ वनवृत्तातील ३,२६६.९९० हेक्टर वनक्षेत्र असे एकूण ३८,९७७.९३९ हेक्टर वनक्षेत्र महाराष्ट्र वनविकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
लाखांदूर तालुक्यातील कक्ष क्रमांक २७९-६२०.७९० हेक्टर, २७१-४६५.७९०, २७२-४६९.८४० असे एकूण १५५७.३२० हेक्टर हस्तांतरीत केले तालुक्यातील दहेगाव, मानेगाव, मुरमाडी, कोच्छी, दांडेगाव, पुयार, मंडेशर, इंदोरा, कन्हाळगाव, पिंपळगाव, मुर्झा या गावात आदिवासी समाजाचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे.
ही सर्व गावे वनालगत आहेत. त्यांची उपजीविका वनावर असल्याने शासनाचा हा निर्णय त्याचे संसार उध्वस्त करणारा आहे. एफडीसीएमला हस्तांतरीत झाल्यास वृक्ष विडीला प्राधान्य देण्यात येऊन गुरे चारण्याचा व जलावू कालडांचा प्रश्न डोकेवर काढणार, नाईलाजास्तव गुरे विकण्याची पाळी येईल यासाठी शासनाचा तो निर्णय लवकर मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती दहेगावचे गोसू कुंभरे, चिचोली विहवान नैताम, दांडेगाव कोच्छी यांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)