रॉयल्टीविना रेतीचे सर्रास उत्खनन

पवनी तालुक्यात आठ रेतीघाट आहेत. रेतीची वाढती चोरी लक्षात घेता शासनाने रेतीघाट लिलाव केले.

पवनी तालुक्यातील प्रकार : जिल्हा परिषद सदस्याने केली चौकशीची मागणीपवनी : पवनी तालुक्यात आठ रेतीघाट आहेत. रेतीची वाढती चोरी लक्षात घेता शासनाने रेतीघाट लिलाव केले. मात्र लिलाव होऊनही तीच परिस्थती आहे. गुडेगाव रेतीघाटातून रात्रंदिवस रेतीचा उपसा सुरू आहे. शासन नियमाला रेतीघाट मालकाने धाब्यावर ठेवून मनमर्जी कारभार सुरू आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य मनोरथा जांभुळे यांनी केला आहे. गुडेगाव रेतीघाटावरुन रेती नेताना रॉयल्टीसाठी एक हजार रुपये व विनारॉयल्टी रेती पाहिजे असल्यास ५०० रुपये मोजावे लागत आहे. पवनी तालुक्यात हे नियम कुणी ठरविले व त्यावर कुणाचा वरदहस्त आहे, हे कळेनासे झाले आहे. शासनाच्या नियमानुसार रेती घाटावरुन रेती भरुन नेतांनी प्रत्येक ट्रीपला नवीन रॉयल्टी घ्यावी लागते. अशी नोंद तत्काळ द्यावी लागते. मात्र गुडेगाव रेती घाटावरुन नियमाचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. ट्रॅक्टर मालकाकडून २०० रूपये घेऊन रॉयल्टी दिल्या जात नाही. ट्रक, ट्रिप्पर सकाळच्या पहिल्या ट्रीपला रॉयल्टी घेतात. मग दिवसभर ५००रुपये देवून विना रॉयल्टीने रेती नेत आहेत. रेतीघाट लिलावापूर्वी महसुल विभागातर्फे प्रभारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी व पोलीस यांचे संयुक्त फिरते पथक होते. त्यावेळी दररोज १० ते १५ ट्रॅक्टर ट्रॅक पकडून त्यांचेकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जात होती. मात्र हे फिरते पथक भटकांनी दिसत नाही. याचा फायदा रेतीमाफीयाकडून होत आहे. शासनाच्या नियमनानुसार रेतीघाटाचे लिलाव झाल्यावर त्या रेतीघाटाची सीमा निश्चित केली जाते. त्याच क्षेत्रातील रेतीचा उपसा करणे बंधनकारक असते. (तालुका प्रतिनिधी)