जिल्हा विकासासाठी अतिरिक्त ६३ कोटीला मान्यता

भंडारा जिल्हा विकासासाठी अतिरिक्त ६३ कोटी रूपये निधीच्या मागणीला मान्यता देण्यात येईल,...

वित्तमंत्री : जिल्हा नियोजन प्रारूप आराखडा बैठक
भंडारा : भंडारा जिल्हा विकासासाठी अतिरिक्त ६३ कोटी रूपये निधीच्या मागणीला मान्यता देण्यात येईल, असे राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार बाळा काशीवार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा भाग्यश्री गिलोरकर, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सुनील पोरवाल, प्रधान सचिव (व्यय) सीताराम कुंटे, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन प्रारुप वार्षिक आराखडा २०१६-१७ च्या आयोजित बैठकीत १,१५१ तलाव, मालगुजारी तलाव यांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यात सिंचन वाढीला प्राधान्य देण्यात येईल. सिंचन वाढीसोबतच मत्स्य शेती, संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी कृषीपुरक व्यवसायामध्ये वाढ करण्यात येईल. त्यामधून रोजगार निर्मिती करणे आणि जिल्ह्याचा मानव विकास निदेर्शांक वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश ना.मुनगंटीवार यांनी दिले.
पूर्व विदभार्तील सिंचनवृध्दीच्या दृष्टिने भंडारा हा महत्त्वाचा जिल्हा असून, येथे मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकास कामांच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगार निर्मितीवर त्यांनी भर देताना सांगितले की, येथे मॉल्स उभारुन स्थानिक कृषी उत्पादन येथेच विक्री करायला हवे. कृषी उत्पादनावर आधारित लघु व मध्यम उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
जिल्हा नियोजन प्रारुप आराखड्यानुसार अतिरिक्त मागणीमध्ये वन व वनपर्यटन, लहान व मोठ्या ग्रामपंचायत सुविधांसाठी अनुदान प्रदान करणे, जिल्ह्यातील युवकांना राष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होता यावे, यासाठी आधुनिक क्रीडा संकुल, साहित्य उपलब्ध करुन देणे, व्यायामशाळा बांधणी, आरोग्य सेवा, जिल्हा रूग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, नगर परिषदा व नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायत विकासासाठी ही मागणी करण्यात आली. रस्ते विकास आणि बांधकाम तसेच लघुसिंचन वाढीसाठी, जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पाणी अडवणे, बंधारे बांधणे व दुरुस्ती, प्रशासकीय इमारती बांधकाम, विद्युत विकास आणि यात्रा तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी मागणी केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)