कार्यकारी अभियंत्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश

जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांनी मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात कामात अनियमितता केली.

प्रकरण लघु पाटबंधारे विभागातील : आयुक्तांनी मागितले लोकमतचे कात्रण प्रशांत देसाई भंडाराजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांनी मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात कामात अनियमितता केली. त्यांचे मनसुबे ‘लोकमत’ने उधळून लावीत वृत्तांची मालीका लावली. यामुळे पराते यांचे पितळ उघडे पडले. त्यांनी केलेल्या अनेक कामांची मंत्रालयातून विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश धडकले आहेत. याबाबत लोकमतने प्रकाशित केलेल्या वृत्तांचे कात्रण मागितले आहे.जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांनी मागील वर्षी कामांच्या ई-निविदेबाबत मोठा घोळ केला होता. या प्रकारातून पराते यांनी लाखो रुपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. मात्र याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रकाशित करून त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले. लोकमतमध्ये वृत्तपालिका सुरु होताच कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांनी त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याकरिता अनेक चुका केल्याचे प्रकरण समोर आले. पाऊस पडल्यानंतर तलावांचे कामे करण्यास अडचणी निर्माण होतील अशा कामांना मुद्दामच त्यांचे वर्क आॅर्डर थांबवून हे सर्व पावसाळ्याच्या तोंडावर पी.एस. पराते यांनी अनेक कामांचे वर्क आॅर्डर दिले होते.यातून सदर कंत्राटदारासोबत हातमिळवणी करून लाखोंच्या देयकांची उचल करून कामे झाल्याचे दाखविल्याचा प्रयत्न या माध्यमातून पराते यांनी केला होता. सोबत तलावांच्या दुरुस्तीचे व मोजणीचे तांत्रिक काम मजूर संस्थेला दिले होते. वास्तविकतेत हे तांत्रिक काम मजूर सहकारी संस्थेऐवजी सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेकडून करणे गरजेचे होते. मात्र आर्थिक तरतुदीपोटी हे काम मजूर सहकारी संस्थेला देण्यात आले होते. सोबतच कामांची करण्यात आलेली ई-टेंडरिंग यातही मोठा घोळ करण्यात आला होता. या सर्व बाबतीत ‘लोकमत’ने प्रकरण लावून धरल्याने पराते यांनी प्रकरणावर पांघरूण घालून ई-निविदा रद्द केली व मजूर सहकारी संस्थेला दिलेले काम थांबवून नव्याने निविदा काढून बेरोजगारांना देण्यात आले. असे एक ना अनेक प्रकार लघु पाटबंधारे विभागात लोकमतने उघड केल्याने याची मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश धडकले आहेत. ‘लोकमत’चे मागितले कात्रणकार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांच्या प्रकरणांची मालिका ‘लोकमत’ने लावून धरली. यामुळे या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश बजावले आहे. या प्रकरणाची माहिती आयुक्तांनी मागितली आहे. या संबंधात ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तांची कात्रणे मागितले आहे. कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांनी ई-निविदा, मजूर सहकारी संस्थांना दिलेल्या कामाची निविदा व त्यानंतर बदलवून नव्याने प्रकाशित केलेली निविदा सोबतच लाखो रुपयांच्या निधी परत पाठविणे यासह पाच प्रकरणांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश वरिष्ठांनी बजावले आहे. यादृष्टीने ‘लोकमत’च्या कात्रणांची गरज पडली.- जगन्नाथ भोर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. भंडारा.