लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ‘विना सहकार, नाही उद्धार’, असे म्हणत सहकारातून समृध्दीचे स्वप्न पाहत जिल्ह्यात सहकारी संस्थाचे जाळे विणण्यात आले. मात्र काहींनी या संस्थाचा वापर वैयक्तीक वापर करुन संस्थांना डबघाईस आणले. अशा जिल्ह्यातील ८० संस्थांचे दिवाळे निघाले असून सहकार विभागाकडून त्यांची नाेंदणी रद्द करण्याची कारवाई प्रस्थावित आहे. काही संस्था तर नाममात्र असून त्यांचे कुठे अस्तीतत्वही दिसत नाही.
जिल्ह्यात ३१ मार्च राेजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात सहकारी संस्थांची नाेंद करण्यात आली हाेती. त्यापूर्वी २०१९ मध्ये १५१५ संस्थांची नाेंदणी झाली हाेती. २०२० मध्ये जिल्ह्यात ५८ सहकारी संस्थांची त्यात भर पडली. आणि यावर्षीच्या १२ सहकारी संस्थांसह एकूण ८० सहकारी संस्था अवसायनात गेल्या आहेत. त्यात २६ सहकारी पत संस्था आणि ५४ इतर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
सहकाराच्या माध्यमातून विकासाचे स्वप्न पाहत या संस्था उभारल्या. मात्र संस्थाप्रमुखांनी या संस्थाचा उपयाेग वैयक्तीक स्वार्थासाठी करुन संस्थाला डबघाईस आणले. काही ठिकाणी व्यवस्थापनाच्या चुकाही याला कारणीभूत आहेत. आता दिवाळे निघालेल्या ८० सहकारी संस्थांचे सहकार विभागाकडून मुल्यांकन करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचा लिलाव हाेण्याची शक्यता आहे. संस्थांजवळ संपत्ती नसेल तर त्यांची नाेंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जावू शकते. काेणतीही सहकारी संस्था दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ अवसायनात ठेवता येत नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधक मनाेज देशकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यात २८ संस्था सहा वर्षापेक्षा अधिक काळापासून अवसायनात आहे. तर ३८ संस्था तीन ते सहा वर्ष, एक संस्था दाेन ते तीन वर्ष, आठ संस्था दाेन वर्ष आणि पाच सहकारी संस्था एक वर्षापासून अवसायनात आहे.
अवसायनातील काही संस्था डाॅरमेंट अर्थात नाममात्र दिसून येत आहे. तर काही सहकारी संस्थांचे तर अस्तित्वही दिसत नाही. त्यांचा शाेध घेवूनही या संस्था सापडत नसल्याचे सहकार विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
काही संस्थांवर प्रशासक
अवसायनात आलेल्या संस्थाची यादी घाेषित करण्यात आली आहे. तहसीलस्तरावर सहायक निबंधकांना काही संस्थांवर अवसायक म्हणून नियुक्त करुन कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. एकंदरीत जिलह्यातील सहकाीर संस्थांना घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. माेठ्या सहकारी संस्थाही डबघाईस आल्याचे दिसत आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील अवसायनात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या विरुध्द मार्च महिन्यापासून कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या संस्थांचे मनने ऐकण्यासाठी एक महिन्याचा वेळही देण्यात आला. परंतु काेराेना संक्रमाणामुळे सभा आयाेजित करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कारवाईची वेळ वाढवून देण्यात आली. आता डिसेंबर महिन्यापासून कारवाई केली जाईल.
- मनाेज देशकर,
जिल्हा उपनिबंधक भंडारा