आष्टी : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे गुपचूप काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचा अवमान तत्काळ थांबवावा.
अन्यथा अवमान याचिका दाखल करुन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे अनुसूचित जाती मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस वाल्मिक निकाळजे यांनी सरकारला दिला आहे.
सरकारी गायरान जमिनीवर बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील सर्व तालुक्यांत १९९० पूर्वी व नंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त, ओबीसी व सर्व जातीधर्माच्या भूमिहीन गरीब लोकांनी अतिक्रमणे केलेली आहेत. त्या जमिनी ते दरवर्षी नियमित कसून खात आहेत. त्यावर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. अत्यंत नापीक डोंगराळ, खडकाळ गायरान जमिनीची अतिक्रमणधारक कुटुंबांनी प्रचंड काबाडकष्ट करून खूप मोठी सुधारणा करून बागायती केल्या आहेत. आज ना उद्या त्या जमिनी सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आमच्या नावे करेल, अशी त्यांना आशा, विश्वास व खात्री आहे. असे असताना सध्या कोणताही शासकीय आदेश नसताना २०११ च्या एका शासननिर्णयाचा आधार घेऊन सर्व मंडल अधिकारी, गावकामगार तलाठी आणि महसूल प्रशासन गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे कृत्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्णयाविरुद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व भूमिहीन मजूर यांच्या सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणास संरक्षण दिलेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे काढून टाकता येणार नाहीत, असे आदेश एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिलेले आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे तत्काळ थांबवावे. नसता संबंधितांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, असा इशाराही निकाळजे यांनी दिला आहे.