गेवराई : महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राजाध्यक्ष डी. पी. शिंदे यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन आयुक्त तथा संचालकांना देऊन मागण्या तत्काळ सोडवण्याची मागणी केली.
संवर्गातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी पदावर पदोन्नती द्यावी, सन २०२० - २१च्या सहा संवर्गात कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या नावाने आकृतीबंध तयार करून १ हजारवरून ५०० लोकसंख्येनुसार सफाई कामगारांची पदे निर्माण करावीत, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस, एलसीपीएस योजना लागू करावी, नगरपंचायतीमध्ये घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीसाठी ग्रामपंचायतीमधील नेमणूक दिनांक गृहीत धरण्यात यावा, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मागील थकबाकी अदा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे संस्थापक के. के. आंधळे, उपाध्यक्ष भगवान बोडखे, राज्याध्यक्ष डी. पी. शिंदे, जिल्हाध्यक्ष तथा गेवराई नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागाचे एकनाथ लाड, संजय कापसे, अनिल काळे, विष्णू कांडेकर, विलास सुतार, टी. के. निकमसह अनेकजण उपस्थित होते.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना समावेशनाचे आदेश द्यावेत
राज्यातील विविध नगर परिषदांमधील १९९९ ते २००० या कालावधीत नियुक्ती होऊन कार्यरत असलेल्या नगर परिषद रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे समावेश व अधिसंख्या अस्थायी पदनिर्मितीबाबत महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या ५ फेब्रुवारी २०१९च्या शासन निर्णयानुसार १,४१६ पैकी ५०० ते ६०० रोजंदारी कर्मचारी आजपर्यंत कायम झालेले नाहीत. तरी राज्यातील नगर परिषदांमधील समावेशनापासून वंचित राहिलेल्या सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना २००० पर्यंत आदेश पारित करण्यात यावेत, अन्यथा १ जानेवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील रोजंदारी कर्मचारी आंदोलन करतील, असा इशाराही निवेदनातून दिला आहे.