शाळांनी शुल्क वाढविले, तक्रार सोडवायची कोणी? अधिकाऱ्यांची ५० टक्के पदे रिक्त !

- A

प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच जिल्ह्याचे शैक्षणिक कामकाज

बीड : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात केंद्रप्रमुखांसह अधिकाऱ्यांची शंभरावर पदे रिक्त असून, शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शिक्षक, खासगी संस्था आणि पालकांची कामे रखडली आहेत. या वर्षी शाळांमधील शुल्कावरून संस्थाचालक आणि पालकांमध्ये वाद उद्भवला. इतर अडचणीही आल्या. काही शाळांच्या प्रशासनाकडून आडमुठेपणाचा अवलंब झाला. अशा वेळी पालकांची तक्रार कोणी सोडवायची, असा प्रश्न पडला.

जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांची तीन पदे असून, दोन पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक विभागाला कायमस्वरूपी शिक्षणाधिकारी मिळाले असले तरी माध्यमिक आणि निरंतर विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर चालविला जातो. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची चार पदे रिक्त आहेत. ठरावीक विस्तार अधिकाऱ्यांकडेच प्रभारी पदभार देण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सर्व जागा मागील तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. शिक्षण विस्तार अधिकारीच प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. राजपत्रित मुख्याध्यापकांच्या ३२ जागा रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रभारी पदभार देताना ११ महिने कालावधी शासनाने निर्देशित केला आहे. त्यानंतर पुनर्नियुक्तीसाठी विभागीय आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागते, मात्र या प्रक्रियेकडे आतापर्यंत साफ दुर्लक्ष झालेले आहे. ग्रेड मुख्याध्यापकांच्या ११० जागा रिक्त असून, त्या भरण्याची प्रक्रिया थांबली आहे, तर केंद्रप्रमुखांच्या १६४ पैकी शंभर जागा रिक्त असून एका केंद्रप्रमुखाकडे दोन ते तीन केंद्रांचा पदभार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील या परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक कामकाज राबविताना व शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करताना अडथळे येत आहेत.

जिल्ह्यातील शाळा - ३६८६ जिल्हा परिषद शाळा - २४९१ अनुदानित शाळा - ७४९ विनाअनुदानित शाळा - ४३७

शिक्षण विभागात रिक्त पदे वाढली

एकूण पदे रिक्त पदे

शिक्षणाधिकारी - ०३ ०२ गट शिक्षणाधिकारी - ११ ११ उपशिक्षणाधिकारी - ०६ ०४ शालेय पोषण आहार अधीक्षक ०७ ०५

तक्रारी, अडचणी सोडवायच्या कोणी?

जिल्हा परिषद किंवा खासगी शाळा असोत, या शाळांच्या शैक्षणिक कामकाजाबाबत रिक्त पदांमुळे वेळेत पूर्तता होत नाही. संस्था आणि पालकांच्या तक्रारी असल्यास ते गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात येतात. मात्र, या तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी प्रभारी अधिकारी हे प्रभावी ठरू शकत नाहीत. परिणामी अनेक प्रश्न रेंगाळलेलेच असतात.

प्रभारी अधिकाऱ्यांचा प्रभावच पडत नाही

बीड जिल्ह्यामध्ये वर्ग-३ चे पद मान्य असून, एकच पद भरलेले आहे. सर्वच ११ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे पदभार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा होतो. तसेच त्यांचा यंत्रणेवर प्रभाव पडत नाही.

- राजेंद्र खेडकर, राज्य संपर्कप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

-------

रिक्त जागांमुळे शिक्षण प्रक्रिया व योजना राबविताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. गट संमेलन, शिक्षण परिषदांची माहिती पुढे सुरळीत पाठवली जाऊ शकत नाही. रिक्त पदांमुळे अनेक कामे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना तसेच पालकांना ताटकळावे लागते.

- भगवान पवार, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक महासंघ

-----

शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. कामकाज करताना प्रशासनाला गती मिळत नाही. प्रभारी अधिकारी असल्याने म्हणावा तसा रिझल्ट मिळत नाही. रिक्त जागांबाबत शासनाला वेळोवेळी कळविलेले आहे. - श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी, (प्रा.), बीड

---