अंबाजोगाई : रासायनिक खतांच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्य शासनाने खतांवर अनुदान देऊन खतांचे दर कमी करावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने खतांचे दर ठरविण्याचे अधिकार संबंधित कंपन्यांना दिल्याने त्यांची मनमानी वाढली आहे. 'इफको'सह इतर खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत पिकांना खतांचा डोस द्यायचा कसा? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे खतांचे दर वाढत असतानाच दुसऱ्या बाजूला खतांच्या काळ्या बाजारामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यातच लिकिंग ही व्यवस्था त्याच्या माथी मारली जात आहे. अशा अडचणीत शेतकरी अडकला आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी शासनाने खतांवर विशेष अनुदान देऊन खतांचे दर कमी करावेत. शेतकऱ्याला शेती करत असतांना रासयनिक खतेही महत्त्वपूर्ण बाब बनली आहे. ऊस, सोयाबीन, गहू, ज्वारी, उडीद, मूग, मका, अशा सर्वच पिकांना डीएपी, युरिया व विविध खतांची सातत्याने गरज भासते. ज्या तुलनेत खतांचे भाव वाढले आहेत, त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. खतांचे वाढलेले भाव, महागडी बियाणे व मजुरीचे वाढलेले दर अशा स्थितीत उत्पादनखर्च निघणेही दुरापास्त होते. त्यात पुन्हा रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहेत. यासाठी राज्य सरकारने अनुदान देऊन खतांचे दर कमी करावेत, अशी मागणी कालिदास आपेट यांनी केली आहे.