शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवरील पिकांची सर्रास काढणी सुरूच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2021 04:28 IST2021-01-09T04:28:32+5:302021-01-09T04:28:32+5:30

गेवराई : कोल्हेर शिवारातील गट नंबर ५४ व ८४ या वादग्रस्त जमिनीबाबात कलम १४५ crpc प्रमाणे कार्यवाही करून देखील ...

Harvesting of crops on government-occupied land continues | शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवरील पिकांची सर्रास काढणी सुरूच

शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवरील पिकांची सर्रास काढणी सुरूच

गेवराई : कोल्हेर शिवारातील गट नंबर ५४ व ८४ या वादग्रस्त जमिनीबाबात कलम १४५ crpc प्रमाणे कार्यवाही करून देखील व शासनाचा नियम पायदळी तुडवत या वाद्‌ग्रस्त जमिनीवरील उभा असलेल्या तब्बल २० एक्कर ऊसाची तोडणी चालूच आहे. ही तोड बंद करून शासनाचा नियम तोडणाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पक्षकाराने जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

यावर आता कारवाई होती का नाही, याकडे सर्वसामान्य नागरिकाचे लक्ष लागले आहे.

कोल्हेर येथील गट नंबर ५४ व ८४ वरील वाद्‌ग्रस्त जमिन ही १८ डिसेंबर २०२० रोजी आदेश पारित करून शासनाने ताब्यात घेतली व संबंधित पक्षकाराना व अन्य व्यक्तीस तिथे जाण्यासाठी मज्जाव केला. असे असताना देखील काही लोक सदर आदेश तोडून येथे उभा असलेला तब्बल २० एक्कर ऊस तोडणी करून नेत आहेत. सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे रितसर तक्रार करून १५ दिवस उलटून देखील झाले. याकडे महसूल विभाग व पोलिस दुर्लक्ष करत आहेत.

या प्रकरणी फक्त ४ जानेवारी २१ रोजी येथील पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन ऊस तोड बंद केली. मात्र पोलिस गेल्यानंतर पुन्हा ऊसतोड सुरूच ठेवुन ऊस घेवुन जात आहेत. यावर पोलिसांनी कसलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे यात नुकसान होत आहे. या प्रकरणी कोणी कारवाई करावी यासाठी महसूल व पोलिस एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी काय कारवाई होते. याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

या वाद्‌ग्रस्त जमिन प्रकरणी पोलिसांनी आम्हाला अहवाल दिला होता. त्यानंतर आम्ही १४५ सी.आर.पी.सी प्रमाणे कारवाई केली आहे. आता पुढील प्रकरण हे पोलिसांचे असल्याचे येथील तहसिलदार सचिन खाडे यांनी सांगितले. पोलिस उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील राठोड याच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

Web Title: Harvesting of crops on government-occupied land continues