हायवेवर मद्यविक्रीचा मार्ग मोकळा; बीड जिल्ह्यात निम्मे परवाने ठरणार पात्र

किमान ५ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातून जाणाºया राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील मद्य विक्रीच्या परवान्यांचे नुतनीकरण होणार असल्याने वर्षभर बंद असलेले राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील ग्रामपंचायत हद्दीतील बिअरबार, हॉटेल गजबजणार आहेत. मात्र शासन निर्णयानुसार निकष पूर्ण केल्यानंतरच या परवान्यांचे नुतनीकरण होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : किमान ५ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातून जाणाºया राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील मद्य विक्रीच्या परवान्यांचे नुतनीकरण होणार असल्याने वर्षभर बंद असलेले राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील ग्रामपंचायत हद्दीतील बिअरबार, हॉटेल गजबजणार आहेत. मात्र शासन निर्णयानुसार निकष पूर्ण केल्यानंतरच या परवान्यांचे नुतनीकरण होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य विरुद्ध के. बालू व इतर सिव्हील अपील प्रकरणात १५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशामुळे राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील ग्रामपंचायत हद्दीमधून गेलेल्या मद्यविक्री दुकानांचे परवाने १ एप्रिल २०१७ नंतर नुतनीकरण करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले होते.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१७ व २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्यांनी तसेच अन्य परवानाधारकांनी सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेत शासनाने चारपैकी एक निकष पूर्ण करणा-या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निकषपात्र परवान्यांचे नूतनीकरण
ग्रामपंचायतींच्या मंजूर विकास आराखड्याची जिल्हा परिषदेकडून तसेच पर्यटन स्थळाबाबत वन आणि पर्यटन विभागाकडून माहिती घेत आहोत. शासनाच्या निर्णयानुसार ज्या ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा मंजूर आहे किंवा चारपैकी एका निकषात पात्र परवान्यांचे नूतनीकरण होऊ शकेल.
- एन. के. धार्मिक, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बीड.

चार निकष : विकास आराखडा महत्त्वाचा
किमान ५ हजार लोकसंख्या असणारे ग्रामपंचायत क्षेत्र (२०११ च्या जनगणनेनुसार),
ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळ विकसित केलेले औद्योगिक क्षेत्र असल्यास
जागतिक वारसा पर्यटन स्थळ व केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाने घोषित केलेले पर्यटन स्थळ
ज्या ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला असेल असे क्षेत्र निकषपात्र ठरणार आहेत.

२०० पैकी किती पात्र ठरणार
१ एप्रिल २०१७ पासून मद्यविक्री परवान्यांच्या नुतनीकरणास प्रतिबंध होता. देशी विदेशी दारु, बारचे २०० परवाने नुतनीकरण झाले नव्हते. आता शासनाच्या ३१ मार्चच्या निर्णयानुसार या दुकानांची निकषपात्र माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु आहे. नुतनीकरणाच्या प्रतीक्षेतील परवाने असलेल्या ३६ गावांची लोकसंख्या ५ हजार इतकी असल्याचे सांगण्यात येते. आता किती परवाने पात्र ठरणार याकडे लक्ष लागले आहे.

शासनाचा महसूल वाढणार
३१ मार्चपर्यंत मद्यविक्रीचे ३५० परवाने नुतनीकरण जिल्ह्यात झाले असून, शासनाला
३ कोटी रुपये महसूल मिळाला. या शासन निर्णयामुळे निकषपात्र परवाना नुतनीकरणानंतर ५० ते ६० लाख रुपयांचा महसूल वाढू शकतो.