शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाचे अहवाल देण्यास दिरंगाई

अनेक ठिकाणी संबंधित पोलिसांकडून शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी अहवाल वेळेवर दिला जात नसल्यामुळे अंतिम अहवाल तयार होण्यास दिरंगाई होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जिल्ह्यात नापिकी, अतिवृष्टीमुळे गत काही दिवसांपासून शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरूच आहे. शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात अहवाल देण्यासाठी एक समिती स्थापन केलेली असते. यामध्ये विविध विभागांचा समावेश असतो. मात्र, अनेक ठिकाणी संबंधित पोलिसांकडून शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी अहवाल वेळेवर दिला जात नसल्यामुळे अंतिम अहवाल तयार होण्यास दिरंगाई होत आहे.जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच असून, प्रत्येक महिन्याकाठी शेतकरी आत्महत्येची सरासरी १५ आहे. ती आत्महत्या पात्र ठरल्यानंतर संबंधित शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून मिळणारे लाभ दिले जातात. त्यासाठी सर्व तालुकास्तरावर तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, ठाणेप्रमुख यांची समिती गठीत केलेली असते. त्यांनी मिळून शेतकरी आत्महत्येच्यासंदर्भात अहवाल देणे गरजेचे असते मात्र, संबंधित पोलीस ठाण्यांकडून शेतकरी आत्महत्येचा अहवाल दिला जात नसल्यामुळे अंतिम अहवाल देण्यास विलंब होत आहे.अंतिम अहवाल कालमर्यादेत पूर्ण होत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेवराई तहसीलदारांना नोटीस दिली होती. या नोटीसला उत्तर देताना पोलीस ठाणे प्रमुखांकडून आत्महत्येसंदर्भातील अहवाल दिला जात नसल्यामुळे अंतिम अहवाल पाठवण्यास दिरंगाई होत असल्याचे तहसीलदारांनी नमूद केले आहे. यामध्ये विशेषत: चकलंबा पोलीस ठाणे प्रमुखाकडून अहवाल न आल्याचे उल्लेख केला आहे. यामुळे पोलिसांना शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात गांभीर्य नाही का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मदत केली जाते. यामध्ये आर्थिक मदतीसह विविध योजनांचा लाभ त्यांना दिला जातो. मात्र, शेतकरी आत्महत्येची कारणे व अहवाल आल्यानंतर ती पात्र किंवा अपात्र याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे हे अहवाल सर्व विभागाकडून तात्काळ पाठवण्याच्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने संबंधित विभागांना सूचना दिलेल्या आहेत.जिल्ह्यातील बीड आणि गेवराई तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्येचे अहवाल कालमर्यादेमध्ये दिले जात नहीत. यासंदर्भात संबंधित तहसीलदार यांच्याशी जिल्हा प्रशासनाकडून संपर्क केला असता, पोलीस ठाण्यांकडून अहवाल दिले जात नाहीत असे उत्तर दिले जाते.४मात्र, तहसीलदारांनी वेळोवेळी अहवालासाठी संबंधित ठाण्यांकडे संपर्क करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडूनही योग्य कार्यवाही होत नाही. तहसीलदारांनी योग्य ती कार्यवाही करावी अन्यथा आंदोलन करु असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी दिली.