धनंजय मुंडेंना मंत्रि‍पद सोडण्यास मजबूर करावं; आरोपींना अटक होताच अजितदादांचा आमदार आक्रमक

राष्ट्रवादीतीलच आमदाराने मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.

Beed Murder Case: "धनंजय मुंडे यांनी पालकमंत्री असताना आपले सर्व अधिकार वाल्मीक कराड याला दिले होते. त्यामुळे कराड हा सत्तेचं घटनाबाह्य केंद्र झाला होता. त्याच्या माध्यमातून सर्व गुंडगिरी, खंडणी आणि जिल्ह्यातील सामाजिक वातावरण बिघडून गेलं. त्यामुळे मला स्वत:लाही वाटतं की, या हत्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी मंत्रि‍पदापासून स्वत: दूर व्हावं आणि ते स्वत:हून दूर होणार नसतील तर आमच्या पक्षनेतृत्वाने त्यांना मंत्रिपद सोडण्यास मजबूर करावं," अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे माजलगाव मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केली आहे. राष्ट्रवादीतीलच आमदाराने मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.

बीड हत्या प्रकरणाविषयी पुढे बोलताना प्रकाश सोळंके म्हणाले की, "मी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून धनंजय मुंडेंना मंत्रि‍पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्यावी. या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करू, असं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितलं आहे. आमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. बीड जिल्ह्यात कशा पद्धतीने अवैध धंदे सुरू आहेत, त्याचा वापर राजकारणात कसा केला गेला, याची संपूर्ण चौकशी होईल," अशी माहिती आमदार सोळंके यांनी दिली आहे.

सुरेश धस यांनीही केली मागणी

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र जाईपर्यंत धनंजय मुंडे यांनी बिनखात्याचे मंत्री राहावे. अजित पवार यांनी त्यांना बाजूला करावे. तसेच अजित पवारांनी पालकमंत्री व्हावे, ते जिल्हा सरळ करतील, असा विश्वास भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी व्यक्त केला, तसेच आता 'आका'चे पाय खोलवर गेले असून, तो सुटण्याची शक्यता कमी आहे, असे सांगत वाल्मीक कराडबद्दलही नाव न घेता भाष्य केले. माजी पालकमंत्री व कृषिमंत्री यांनी काही अधिकार 'आका'कडे दिले होते. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशीवरूनच जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग होतात. माजी पालकमंत्र्यांच्या कुटुंबातील लोकच दीडशे गुंड घेऊन जातात आणि पिचिंग तोडून राख नेतात. पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण महामंडळाने याची तपासणी करावी, असंही आमदार धस म्हणाले.