: ३० हजार लोकांना मिळत नाहीत मूलभूत सुविधा
अंबाजोगाई : नगर परिषद स्थापनेपासून आजपर्यंत एकदाही हद्दवाढ झाली नसल्यामुळे शहरालगत निर्माण झालेल्या शेकडो वस्त्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या नव्या वसाहतींना नगर परिषद हद्दीत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी आता नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर जोर धरत आहे.
अंबाजोगाई शहराची अधिकृत लोकसंख्या सव्वा लाखाच्या घरात असली तरी किमान दीड लाख लोक राहात असतील, असा अंदाज आहे. याशिवाय जुन्या शहरात राहणाऱ्या लोकांची आर्थिक क्षमता चांगली झाल्यानंतर शहरालगत मोरेवाडी, शेपवाडी, जोगाईवाडी व इतर ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जागा विकत घेऊन जवळपास ३० ते ४० टक्के लोकांनी नवीन घरे बांधली आहेत. तेथील ग्रामपंचायत देईल तेवढ्या तूटपुंज्या सुविधांवर ते राहतात.
अंबाजोगाईलगत असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील नवीन वसाहती नगर परिषद हद्दीत घेण्यासाठी १९८० साली तत्कालीन नगराध्यक्ष विजयकुमार जाजू यांनी हद्दवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला होता. नगर परिषदेने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. नगर परिषद हद्दवाढीचा प्रस्ताव दाखल अथवा मंजूर करताना ग्रामपंचायतींचा नाहरकत ठराव लागतो. ग्रामपंचायतींना आपले स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्या नाहरकतचा ठराव देत नाहीत, असे सांगितले जाते. येत्या दिवाळीदरम्यान नगर परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी हद्दवाढीसाठी शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
फेर प्रस्ताव दाखल करणार
अंबाजोगाई नगर परिषद हद्दवाढीचा प्रस्ताव नगर परिषदेने यापूर्वीच राज्य शासनाकडे दाखल केला आहे. मागील तीन वर्षांत राज्य शासनाने यासंदर्भात कसलीही कार्यवाही केली नाही. आता लवकरच नगर परिषदेमार्फत फेर प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे.
- रचना सुरेश मोदी
नगर परिषद अध्यक्ष, अंबाजोगाई
प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करणार
अंबाजोगाई शहरालगत अनेक नवीन वसाहती झाल्या आहेत. या सर्व नवीन वसाहती ग्रामपंचायत हद्दीत येत असल्यामुळे त्या विकासापासून वंचित राहिल्या आहेत. या सर्व नवीन वसाहतींचा समावेश नगर परिषद हद्दीत करून घेण्यासाठी शासनस्तरावर सर्व शक्ती लावून अग्रक्रमाने प्रयत्न करू.
- आ. नमिता अक्षय मुंदडा, विधानसभा सदस्य, (केज)
वर्चस्वासाठी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
अंबाजोगाई नगर परिषदेवर आपले सतत निर्विवाद वर्चस्व राहावे म्हणून विद्यमान स्थानिक सत्ताधाऱ्यांनी नगर परिषद हद्दीत शहरालगतच्या नवीन वस्त्या नगर परिषद हद्दीत येऊ नयेत
म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले होते. आता शहरालगतच्या नवीन वस्त्यांचा नगर परिषद हद्दीत समावेश करण्यासाठी राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात व प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न करू.
- आ. संजय पंडितराव दौंड
विधान परिषद सदस्य.
निधीअभावी सुविधा रखडल्याा
ग्रामपंचायतींना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी हा लोकसंख्येच्या आधारावर मिळत असतो. लोकसंख्येची जनगणना ही दर दहा वर्षांने होते. तर ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ही नवीन वसाहतीमुळे प्रतिवर्षी सव्वा ते दीडपट वाढते आहे. त्यामुळे येणारा निधी हा नवीन वसाहतींना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी अत्यंत अपुरा पडतो. फक्त लाईट आणि पाणी याशिवाय इतर सुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायती असमर्थ ठरतात.
- वसंत मोरे,
माजी सरपंच, मोरेवाडी