धनंजय मुंडेंच्या मालमत्तेला न्यायालयाने लावली टाच; सूतगिरणीसाठी घेतले होते विनातारण कर्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2018 16:35 IST2018-09-13T16:20:57+5:302018-09-13T16:35:11+5:30
संत जगमित्रनागा सूतगिरणीसाठी बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून ३ कोटी रुपयांचे घेतलेले कर्ज हे मालमत्ता तारण न ठेवताच होते.

धनंजय मुंडेंच्या मालमत्तेला न्यायालयाने लावली टाच; सूतगिरणीसाठी घेतले होते विनातारण कर्ज
- अविनाश मुडेगांवकर
अंबाजोगाई (बीड) : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या ताब्यात असलेल्या संत जगमित्रनागा सूतगिरणीसाठी बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून ३ कोटी रुपयांचे घेतलेले कर्ज हे मालमत्ता तारण न ठेवताच होते. या कर्जापोटी न्यायालयाने धनंजय मुंडे, त्यांच्या सौभाग्यवती राजश्री मुंडे व इतर आठ संचालकांची मालमत्ता गहाण ठेवत त्या मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा ती मालमत्ता इतरत्र गहाण ठेवू नये , असे आदेश अंबाजोगाई येथील दुसरे अप्पर सत्र न्यायाधीश धनंजय देशपांडे यांनी दिले.
काय आहे प्रकरण ?
बीड जिल्ह्यातील अनेक राजकीय पुढाऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या कर्ज प्रकरणाने ग्रासलेले आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या ताब्यात असलेल्या श्री संत जगमित्रनागा सूत गिरणीने बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून ३ कोटीं रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी कोणतेही मालमत्ता गहाण न ठेवता अथवा कसलाही बोजा न चढवता बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करत हे तीन कोटींचे कर्ज घेण्यात आले होते. बीड जिल्ह्यातील अनेक पुढाऱ्यांवर कर्ज प्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. काही प्रकरणे न्यायालयात वर्ग झाले. तर काही प्रकरणांचा तपास पोलिस प्रशासनाकडून सुरू आहे.
३ कोटींचे कर्ज घेतले विनातारण
संत जगमित्रनागा सूतगिरणी प्रकरणाचा तपास बीड जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर यांच्यामार्फत सुरू आहे. जी. श्रीधर यांनी काही दिवसांपूर्वी एका तक्रारीद्वारे जगमित्रनागा सूतगिरणीने घेतलेले कर्ज विनातारण कसे घेतले? या संदर्भात अंबाजोगाई येथील न्यायालयाकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या तक्रारीची दखल ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी दुसरे अप्परसत्र न्यायाधीश धनंजय देशपांडे यांनी घेतली. घेतलेले कर्ज विनातारण आढळून आल्याने या कर्जाच्या जबाबदारीपोटी धनंजय मुंडे, राजश्री धनंजय मुंडे व सूतगिरणीचे आठ संचालक यांची मालमत्ता कर्जापोटी तारण ठेवून ती मालमत्ता इतरांना हस्तांतरित करू नये. अथवा इतर संस्थांना गहाण ठेवू नये. असे आदेश पारित केले आहेत. यासंदर्भात २० आॅक्टोबर २०१८ रोजी धनंजय मुंडे यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
डीसीसी बँकेच्या घोटाळ्यात बीड जिल्ह्यातील अनेक पुढाऱ्यांचा असलेला समावेश व त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे हे प्रकरण राज्यभर गाजत असतांना धनंजय मुंडे यांचे ऐरणीवर आलेले हे प्रकरण यामुळे राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे.