पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज गुजरातच्या इन्व्हेस्टर समिटला National Automobile Scrappage Policy व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले. हा कार्यक्रम अहमदाबादमध्ये होता. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) अहमदाबाद येथून उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाहन उद्योग आणि रस्ते वाहतुकीशी संबंधीत मोठी घोषणा केली. (Vehicle Scrapping Policy Launched by PM Narendra Modi with Minister Nitin Gadkari today)
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; मीटरमध्ये जेवढे पैसे तेवढीच वीज वापरता येणार, जाणून घ्या...
नरेंद्र मोदी यांनी आज ऑटोमोबाईल राष्ट्रीय स्क्रॅपिंग पॉलिसी (vehicle scrappage policy) लाँच केली. मोदी म्हणाले, यामुळे देशात सकारात्मक परिवर्तन येणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोबिलीटी एक मोठा हिस्सा आहे. आर्थिक विकासासाठी हा खूप महत्वाचा आहे. नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थचा मंत्र पुढे नेईल. देशासाठी पुढील 25 वर्षे खूप महत्वाची आहेत. ज्या पद्धतीने तंत्रज्ञान बदलत आहे, त्यानुसार आपल्यालाही बदल करायचा आहे. सध्या वातावरणातील बदलांच्या संकटाला सामोरे जात आहोत. यामुळे आपल्या फायद्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे लागेल असे मोदी म्हणाले.
Scrappage Policy benefits: स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे फायदेच फायदे; जाणून घ्या वाहन मालकांना काय मिळणार...
स्कॅप पॉलिसी कशी असेल...स्क्रॅप करण्याच्या गाडीचे एक सर्टिफिकेट मिळेल. यामुळे नवीन गाडी खरेदी करताना तिचे रजिस्ट्रेशन आणि रोड टॅक्सवर सूट दिली जाईल. जुन्या गाड्या वैज्ञानिक पद्धतीने टेस्ट केल्या जातील, यानंतर त्या स्क्रॅपमध्ये काढण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. यामुळे ऑटो आणि धातूशी संबंधीत कंपन्यांना मोठा बूस्ट मिळेल. स्कॅपिंगच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनाही याचा फायदा होईल.
दुसरा फायदा हा की जुन्या गाडीचा मेन्टेनन्स जास्त असतो. रिपेअर कॉस्ट, फ्युअल इफिशिअन्सी याद्वारे पैसे खर्च होतात. ते वाचतील.
जुन्या गाड्यांमध्ये जुने तंत्रज्ञान असते. यामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप असतो. यातून मुक्ती मिळेल.
चौथा फायदा असा की प्रदूषण कमी होईल. जुन्या गाड्यांमुळे प्रदूषण खूप होते.
Simple One: सो सिंपल! केवळ 1,947 रुपयांत बुक करा 240 किमी रेंजवाली स्कूटर; 15 ऑगस्टला होणार लाँच
इथेनॉल असेल की हायड्रोजन फ्युअलस इलेक्ट्रीक मोबिलीटी सरकारच्या या प्राथमिकतांमध्ये ऑटो इंडस्ट्रीची देखील भूमिका महत्वाची आहे. कंपन्यांनी आर अँड डी ते इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आपला सहभाग वाढवावा. यासाठी जी मदत लागेल ती सरकार देण्यास तयार आहे असे आश्वासनही मोदी यांनी दिले.