भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रेझ वेगाने वाढत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीत मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारकडून मिळणारी 'सबसिडी'. केंद्र सरकारची PM E-DRIVE योजना आता प्रभावीपणे लागू होताना दिसत आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत वाहन उत्पादक कंपन्यांना १,१८२.३२ कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा मिळालेला आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या क्रांतीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात तब्बल २,७१,८४९ वाहनांना सबसिडीचा लाभ मिळाला असून, हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटक (१.५७ लाख), तामिळनाडू (१.४३ लाख), उत्तर प्रदेश (१.१५ लाख) आणि राजस्थान (९४ हजार) या राज्यांनी पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवले आहे. PM E-DRIVE योजनेतून देशातील ग्रामीण भागातील नागरिकही इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करताना या सवलतीचा थेट फायदा घेऊ शकतात. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
कंपन्यांसाठी 'PLI' योजनेचा आधार
या योजनेत वाहन कंपन्यांना करात (Tax) थेट सूट दिली जात नसली, तरी त्यांना PLI योजनेद्वारे मोठा आधार दिला जात आहे. प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाशी संबंधित सुट्या भागांच्या निर्मितीवर कंपन्यांना १३ ते १८ टक्क्यांपर्यंत इन्सेंटिव्ह दिला जातो. यामुळे भारतातच ई-वाहनांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होत आहे.
बजेट आणि उद्दिष्ट
सरकारने या योजनेसाठी एकूण १,७७२ कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तब्बल २४.७९ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. १ एप्रिल २०२४ नंतर नोंदणी झालेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींना या सवलतीचा लाभ मिळत आहे. आतापर्यंत १४,३९,२२४ ग्राहकांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे.
Web Summary : The government has allocated ₹1,182 crore for electric vehicle subsidies, benefiting 14,39,224 customers. Maharashtra leads with the most subsidized vehicles, followed by Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Rajasthan. The PM E-DRIVE scheme promotes EV adoption, especially in rural areas, with incentives for manufacturers through the PLI scheme.
Web Summary : सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ₹1,182 करोड़ की सब्सिडी आवंटित की है, जिससे 14,39,224 ग्राहकों को लाभ हुआ है। महाराष्ट्र सबसे अधिक सब्सिडी वाले वाहनों के साथ अग्रणी है, जिसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना ईवी अपनाने को बढ़ावा देती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पीएलआई योजना के माध्यम से निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन के साथ।