जेनसोलच्या पुण्यातील प्लाँटमध्ये एनएसईचा अधिकारी पोहोचला; होते फक्त तीन मजूर, परिस्थिती पाहून...

चौकशीवेळी सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला भेट दिली. यावेळी हा प्रकल्प केवळ कागदावरच आहे असे दिसून आले.

जेनसोल या ईलेक्ट्रीक व्हेईकल बनविणाऱ्या कंपनीने खूप मोठा घोटाळा केला आहे. मालक गुंतवणूकादारांच्या पैशांवर ऐश करत होते, हे समोर आले आहे. सेबीना या प्रकरणात मोठा खुलासा केला आहे. जेनसोलने पुण्यात ईव्ही बनविण्याचा प्रकल्प टाकला होता, परंतू तो सुरुच नाहीय. आम्हाला तिथे दोन-तीन मजूर सापडले, असे सेबीने म्हटले आहे. 
 
चौकशीवेळी सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला भेट दिली. यावेळी हा प्रकल्प केवळ कागदावरच आहे असे दिसून आले. या प्रकल्पात उत्पादन सुरुच नव्हते. या प्रकल्पाचे लाईट बिलही खूप कमी येत होते. केवळ दोन-तीन मजूर आतमध्ये होते. यावरून या प्रकल्पात काही काम चालत नाही हे समोर आल्याचे सेबीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. 

शेअर्सच्या किमतींमध्ये फेरफार आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांच्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. एका ऑटो एक्स्पोमध्ये ३०,००० ईव्हीसाठी प्री-बुकिंग मिळाले होते, असा दावा जेनसोलने केला होता. प्रत्यक्षात ते लेटर ऑफ इंटेंट (एमओयू) होते, यात ना किंमत ना तपशीलाचा उल्लेख होता. काही कंपन्यांसोबतचे केवळ सामंजस्य करार होते ज्यात वाहनांची किंमत किंवा डिलिव्हरीची तारीख निश्चित केलेली नव्हती. सेबीला जून २०२४ मध्ये तक्रार मिळाली होती. सेबीने आदेश दिल्यानंतर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) च्या एका अधिकाऱ्याने ९ एप्रिल २०२५ रोजी पुण्यातील चाकण येथील जेनसोलच्या ईव्ही प्लांटला भेट दिली. तिथे फक्त २-३ कामगार आढळले. तेथे कोणतेही बांधकामही सुरु नसल्याचे स्पष्ट झाले. 

जेनसोलने सरकारकडून ९७७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, त्यापैकी ६६३ कोटी रुपये इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी होते. कंपनीने सांगितलेले की ४,७०४ वाहने खरेदी केली आहेत आणि त्यावर ५६७ कोटी रुपये खर्चही केले. परंतू, उरलेल्या २६२ कोटी रुपयांचा कोणताही हिशेब देण्यात आला नव्हता. काही पैसे महागडे अपार्टमेंट खरेदी करण्यासाठी, नातेवाईकांना देण्यासाठी आणि वैयक्तिक खर्चासाठी वापरण्यात आले. तसेच मोठी रक्कम प्रवर्तकांच्या खात्यात वळती करण्यात आली होती. 
 
सेबीने जेनसोल आणि त्यांच्या प्रवर्तकांना शेअर बाजारातून बंदी घातली आहे. तसेच, अनमोल आणि पुनीत जग्गी यांना कंपनीत कोणतेही महत्त्वाचे पद भूषविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कंपनीची १:१० स्टॉक स्प्लिट योजना देखील थांबवण्यात आली आहे.