पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्या संकल्पनेतून कृषी पर्यटनाला पहिल्यांदाच राजाश्रय मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच यासंबंधीच्या धोरणास मान्यता दिली. ...
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती शासनाने केलेली आहे. या समितीचा अहवाल येणे बाकी असतानाच बुधवारी पाचवा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. ...
केंद्राकडून महाराष्ट्राला आदिवासी विकासाच्या योजनांसाठी २०० कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. या निधीतून २०१७ पासून कामे देताना विशिष्ट संस्था, एनजीओंवर मेहरनजर दाखविण्यात आली. ...
राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडायला सांगितलं तर तत्काळ बाहेर पडू हे विजय वडेट्टीवारांचं जर-तर कशासाठी? दोघांचा प्रयत्न ‘लॉयल दॅन द किंग’ होण्याचा दिसतो. ...
पूर्वी राज्य सरकार दरवर्षी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ९० दिवसांची मुदत देत असे. त्यासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. ...
गेल्या आॅक्टोबरपासून राज्यातील रेती घाटांचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे या घाटांवरील रेतीचा उपसा करणे पूर्णत: नियमबाह्य आहे. असे असतानाही राज्यातील सरकारी वा खासगी बांधकामे रेतीअभावी थांबलेली नाहीत. ...
