अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कंत्राटदारांचा सरकारला गंडा, रेतीत कुणी खाल्ली ‘माती’?

गेल्या आॅक्टोबरपासून राज्यातील रेती घाटांचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे या घाटांवरील रेतीचा उपसा करणे पूर्णत: नियमबाह्य आहे. असे असतानाही राज्यातील सरकारी वा खासगी बांधकामे रेतीअभावी थांबलेली नाहीत.

- यदु जोशी

मुंबई : शासनाच्या अखत्यारितील विविध बांधकामांच्या कंत्राटदारांनी अवैधरीत्या वापरलेल्या रेतीवर ब्रासमागे केवळ चारशे रुपये रॉयल्टी आकारण्यात येत असून त्या निमित्ताने शासनाचा शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे. संगनमताने अधिकाऱ्यांनी ही लूट चालविली आहे.
गेल्या आॅक्टोबरपासून राज्यातील रेती घाटांचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे या घाटांवरील रेतीचा उपसा करणे पूर्णत: नियमबाह्य आहे. असे असतानाही राज्यातील सरकारी वा खासगी बांधकामे रेतीअभावी थांबलेली नाहीत. लाखो ब्रास रेतीची अवैधरीत्या उचल केली जात आहे. पोलीस, महसूल आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी यांचे संरक्षणाखाली हे बिनबोभाट सुरू आहे.
लिलावच न झालेल्या घाटांवरून रेती आणणे हे पहिले नियमबाह्य काम होत आहे आणि त्यांना सरकारी अधिकारी अभय देत आहेत. सरकारी बांधकामांसाठी वापरलेल्या रेतीसाठी ब्रासमागे केवळ ४०० रुपये त्यांच्या बिलातून कापून घेतले जात आहेत. प्रत्यक्षात ब्रासमागे किमान १,७०० ते १,८०० रुपये भाव आहे. एका ब्रासमागे कंत्राटदाराचा १,३०० रुपयांचा फायदा अधिकारी करून देत आहेत आणि शासनाना गंडविले जात आहे. ब्रासमागे ४०० रुपये आकारण्याचा कोणताही शासकीय आदेश नसताना हे होत आहे. या निमित्ताने सरकारचे किमान १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

हजारो वाहने पोलीस ठाण्यात
एकीकडे शासकीय कर्मचाºयांना एका ब्रासमागे चारशे रुपये आकारून अभय दिले जात असताना दुसरीकडे खासगी बांधकामासाठी नेतील जात असेली वाळू पकडली तर एका ट्रॅक्टरमागे (एक ब्रास) एक लाख रुपये दंड आकारला जात आहे.

एका ट्रक/डम्परमागे २ लाख, ट्रॉलर व बार्जमागे ५ लाख, एक्सकॅव्हेटर व मॅकेनाईज्ड् लोडरमागे ७ लाख रुपये या प्रमाणे दंड आकारून रेती परत केली जाते. अशी जप्त केलेली हजारो वाहने राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये पडून आहेत. खासगी चोरी केली तर एवढा मोठा दंड आणि सरकारी कंत्राटदरांना चारशे रुपयांत खुली सूट असा हा मामला आहे.

सरकारला प्रश्न
1. घाटांचा लिलाव झालेला नसताना कंत्राटदार रेती कुठून आणताहेत?
2. ब्रासमागे ४०० रुपये सरकारी कंत्राटदारांकडून होत असलेली आकारणी कोणत्या आदेशाच्या आधारे?
3. ब्रासमागे ४०० रुपये बेकायदेशीर आकारणी तत्काळ थांबविणार का?

ब्रासमागे ४०० रुपये सरकारी कंत्राटदारांकडून आकारण्याचा कोणताही आदेश महसूल विभागाने दिलेला नाही. त्यामुळे सध्या होत असलेला वाळूचा उपसा कायदेशीर नाही. वाळूच्या चोºया होतात हे मान्य. पण अधिकारी बºयाच ठिकाणी छापे मारतात. लॉकडाऊनमुळे बºयाच काळापासून रेती घाटांचे लिलाव होऊ शकलेले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे, आता त्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. - बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री