आयपीएस बदल्यांमधले ‘अदृश्य’ हात कोणाचे?

ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्यांचा मुहूर्त अखेर निघाला. बदल्या तर झाल्या; पण काही प्रश्नही त्या निमित्तानं निर्माण झाले.

- यदू जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्यांचा मुहूर्त अखेर निघाला. बदल्या तर झाल्या; पण काही प्रश्नही त्या निमित्तानं निर्माण झाले. बदल्यांसाठी पाच अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना मंडळात तीव्र मतभेद होणे, महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांची नाराजी, बदल्यामधील राजकीय हस्तक्षेप, आस्थापना मंडळात महासंचालक अल्पमतात होते वगैरे चर्चा रंगली. महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यातील काहीशा ताणलेल्या संबंधांची किनार त्याला होती, शिवाय बदल्यांमध्ये अदृश्य हात होते म्हणतात. स्वच्छ प्रतिमेच्या काही अधिकाºयांना निश्चितच महत्त्वाची पदं देण्यात आली; पण काहींना मिळालेल्या क्रीम पोस्टिंगने भुवया उंचावल्या. देवेन भारती, विनय कारगावकर, संजय बाविस्कर, सुनील फुलारी, मनोज शर्मा, निशित मिश्रा अशा अधिकाºयांना वेटिंगवर का ठेवलं ते कळलं नाही. त्यापैकी बहुतेकांची आधीच्या मुख्यमंत्र्यांशी असलेली जवळीक हे तर कारण नसेल? एडीजी म्हणून प्रमोशन मिळालेल्या ज्युनियरमोस्ट अधिका-याला महत्त्वाच्या शहरात पोलीस आयुक्त म्हणून पाठवणे यातून चुकीचा मेसेज गेला.

ते वीस हजार कोटी गेले कुठे?
पूर्वी दलितांच्या वस्त्या गावाच्या पूर्व दिशेला असायच्या. कारण काय, तर जातीयवादी व्यवस्था असं मानायची की हवा ही पश्चिमेकडून येते, आधी ती गावातील इतर लोकांना मिळेल आणि मग दलित वस्तीकडे जाईल. दलित वस्तीतून गावात आलेली हवा चालायची नाही. राज्यात १९७६ पासून दलित वस्ती सुधार योजना होती. तिचं नाव आता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना असं आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे दरवर्षी ४०० कोटी रुपये तर या विभागानं दिलेल्या निधीतून जिल्हा नियोजन मंडळांमार्फत १५०० हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी सध्या दिले जातात. सुरुवातीला हा निधी कमी होता; पण १९७६ पासूनचा हिशेब केला तर आतापर्यंत २० हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम या योजनेसाठी दिली गेली. रस्ते, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, गटारे ही कामे त्यातून होतात. या योजनेत आजही प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्याला हात घातला तर शेपाचशे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार गजाआड होतील. एवढा पैसा खर्च होऊनही अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांची दैना कायम आहे, मग पैैसा गेला कुठे? जिल्हा परिषदांच्या समाजकल्याण समितीपासून भ्रष्टाचाराची पाळमुळं दिसतील. एकच रस्ता दहावेळा केल्याची उदाहरणं तर अनेक आहेत. आतापर्यंत कागदावर लावलेले दिवे खरंच लावले असते तर दीपमाळा तयार झाल्या असत्या. मुंडेजी, किमान एवढं करा की या कामांचं जीआयएस मॅपिंग करा. म्हणजे मंत्रालयात बसल्या बसल्या समजेल की कुठे, किती कामं झाली. या आधीच्या सरकारनं त्यासाठी जीआर काढला होता, जीआयएस मॅपिंगचं कंत्राट २५० कोटींना देणार होते, त्यातही खाबूगिरी होती. ते सोडून एमआरसॅक या इस्रोच्या संस्थेला काम द्या, सामूहिक खाबूगिरीला चाप बसेल. योजना खूपच चांगली आहे, ती टिकली पाहिजे; पण मानवी हस्तक्षेप संपवा.

चला! परिणाम झाला...
आमदार रोहित पवार युवा ब्रिगेड अशी संघटना स्थापन झाली असून, राष्ट्रवादीत समांतर संघटना पुन्हा वाढू लागल्यात की काय अशी शंका गेल्या शनिवारच्या स्तंभात व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम झाला. रोहित पवार यांनी पक्षनिष्ठा अन् संवेदनशीलता दाखवत टिष्ट्वट केलं. ‘माझ्यावर प्रेम करणाºया काही कार्यकर्त्यांनी माझ्या नावे अराजकीय संघटना काढल्याचं कळलं. माझी विनंती आहे की मी राष्ट्रवादीचा आमदार असताना अशी स्वतंत्र संघटना काढणं योग्य नाही’, असं रोहित यांनी बजावलं. ‘युवा ब्रिगेड ही यानंतर फक्त युवा सोशल ब्रिगेड या नावानं काम करेल, प्रेरणास्थान मात्र रोहित पवारच असतील’, असं आता ब्रिगेडच्या प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केलं आहे.