पुन्हा अन्याय; मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी नाशिक विभागात वळविण्याची तयारी ?

Water Crisis in Marathwada : लॉकडाऊनमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला येणारे पाणी नाशिक विभागात पळविले जाण्याची शक्यता मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी सदस्य तथा जलतज्ज्ञ शंकर नागरे यांनी वर्तविली.

ठळक मुद्दे दमणगंगेच्या पाण्याचा मुद्दा अजून कागदावरच राज्य शासनाने पाणी प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज नाशिक विभाग साधारण जल उपलब्धी या प्रकारात मराठवाडा विभाग हा अतितुटीच्या प्रकारात येतो.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला कोकणातील पाणी देण्याचे सप्टेंबर २०१९ मध्ये जाहीर झाले. ही बाब नाशिककरांच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे त्यांनी मराठवाड्यात येणारे कोकणातील पाणी वळविण्याची तयारी सुरू केली आहे. ( Ready to divert Marathwada's share of water to Nashik division?) 

कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सिंचन योजनेची कामे सुरू करण्यास मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला येणारे पाणी नाशिक विभागात पळविले जाण्याची शक्यता मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी सदस्य तथा जलतज्ज्ञ शंकर नागरे यांनी वर्तविली. नारपार - गोदावरी योजनेचे ३.४२ अब्ज घनफूट पाणी करंजवन व पुणेगाव योजनेसाठी, दमणगंगा - वैतरणा -गोदावरी या योजनेचे ७.१२ अब्ज घनफूट, तर कदवा धरणाचे सिंचन वाढविण्यासाठी दमणगंगा - एकदरे-गोदावरी योजनेचे ५.०५ अब्ज घनफूट पाणी गंगापूर धरण परिसरात सिंचन वाढविण्यासाठी नाशिक परिसरातच वापरण्याची तयारी सुरू आहे. यावरून मराठवाड्यासाठी प्रस्तावित केलेले १५.६० अब्ज घनफूट पाणी नाशिक विभाग पळविणार आहे, असेच सध्या चित्र आहे. विभागातील लोकप्रतिनिधी व जनतेने याला पायबंद घालण्याची गरज असल्याचे नागरे म्हणाले. वेळीच असे केले नाही, तर उर्ध्व वैतरणा, उल्हास नदी उपखोऱ्यातून येणारे पाणीही मराठवाड्याला मिळण्याबाबत शंका आहे. या प्रकारामुळे मराठवाड्यातील जनतेची दिशाभूल होत असल्याचे चित्र निर्माण होईल. विभागातील लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहून सदरील पाणी नाशिक विभागात वळविले जाणार नाही, यासाठी आतापासूनच सावधान होणे गरजेचे आहे.

...तर हा न्यायालयाचा अवमान होईल
जलतज्ज्ञ नागरे यांनी सांगितले, एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात दिलेल्या पाणी उपलब्धतेनुसार नाशिक विभाग साधारण जल उपलब्धी या प्रकारात येताे. मराठवाडा विभाग हा अतितुटीच्या प्रकारात येतो. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २०१४च्या आदेशानुसार नाशिक विभागातील गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडी धरणाच्यावर पाणी वापराच्या योजना घेण्यास बंदी आहे. तसेच सप्टेंबर २०१६मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारसुद्धा जायकवाडीवरील नाशिक, अहमदनगर भागात पाणी वापरांच्या योजनांवर निर्बंध घातले आहेत. एवढे निर्बंध असतांना १५.६० अब्ज घनफूट पाणी नाशिक घेत असेल, तर हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल.

पश्चिमी वाहिन्यांबाबत अचानक बैठक कशासाठी
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे मंगळवारी पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी आणि मराठवाड्यातील पाणीटंचाई व पाहणी याबाबत बैठक झाल्याचे ‘लोकमत’मध्ये वाचले. परंतु अचानक बैठक कशी काय घेतली. पाटबंधारे मंडळातून कुणीही त्या बैठकीसाठी गेलेले नव्हते. त्यामुळे हा काय प्रकार आहे, हे समजण्यास मार्ग नसल्याचे नागरे म्हणाले.