पाच दिवस उलटले; औरंगाबाद महानगरपालिकेला आयुक्त नाहीत

दैनंदिन कामकाजावर याचा चांगलाच परिणाम होत आहे.

ठळक मुद्देमागील पाच दिवसांपासून औरंगाबाद महापालिकेला प्रभारी आयुक्तही लाभलेले नाहीत. थेट राज्यपालांनाच आयुक्त द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

औरंगाबाद : मागील पाच दिवसांपासून औरंगाबाद महापालिकेला प्रभारी आयुक्तही लाभलेले नाहीत. दैनंदिन कामकाजावर याचा चांगलाच परिणाम होत आहे. कंटाळलेल्या मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी शुक्रवारी थेट मंत्रालयात नगरविकास विभाग, प्रधान सचिव यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणीच सत्ताधाऱ्यांना प्रतिसाद द्यायला तयार नाही. थेट राज्यपालांनाच आयुक्त द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही.

मागील पाच दिवसांपासून औरंगाबाद महापालिका आयुक्ताविना सुरू आहे. नियमित आयुक्त डॉ. निपुण विनायक दीर्घ सुटीवर आहेत. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार मंत्रालयाने कोणाकडेही सोपविलेला नाही. त्यामुळे पालिकेचा आयुक्त कोण? असा प्रश्न महापौरांनाही पडला आहे. महापालिका निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित विकासकामांच्या संचिका आणि रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांचा आटापिटा सुरू आहे. यातच आयुक्त नसल्याने नगरसेवकांची कोंडी झाली आहे. मनपाचा कारभार पूर्णपणे ढेपाळला आहे. नवीन नियमित आयुक्त द्यावा, अशी मागणी महापौर घोडेले यांनी चार दिवसांपूर्वीच राज्यपालांकडे केली आहे. शुक्रवारी राज्याचे मुख्य सचिव अजॉय मेहता, नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. त्यामुळेच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही   प्रशासकीय कामातून अंग काढून घेतले आहे. 

अनेक कामे ठप्प
मनपा निवडणूक तोंडावर आहे, विकासकामे ठप्प आहेत. मनपातील कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस मिळालेला नाही. दीड महिन्यापासून थकीत बिलांसाठी कंत्राटदारांचे मनपासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. कचरा उचलणाऱ्या रेड्डी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते, अशा गंभीर परिस्थितीत प्रशासन प्रमुख म्हणून प्रत्येक प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी आयुक्त नको का? असा प्रश्न महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी उपस्थित केला.

प्रभाग रचनेची सर्वांना चिंता
वॉर्डातील चार विकास कामे झाली नाहीत तरी चालतील, पण प्रभाग रचना सोयीची झाली पाहिजे असे विद्यमान नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना वाटत आहे. महापालिकेत आयुक्तच नसल्याने प्रशासनाकडून वॉर्ड रचना अत्यंत नियमांवर बोट ठेवून होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. असे झाल्यास किमान १० विद्यमान दिग्गज मंडळींना घरी बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. सोयीची प्रभाग रचना कशी होईल, यासाठी अनेकांची धावपळ सुरू आहे.