झेडपीत जनसुविधेच्या कामांना हादरा

जिल्हा परिषदेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या जनसुविधेतील साडेचार कोटी रूपयांच्या निधीवाटप प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आहे.

अमरावती : जिल्हा परिषदेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या जनसुविधेतील साडेचार कोटी रूपयांच्या निधीवाटप प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आहे.
जनसुविधेचा निधी समसमान प्रमाणात वाटप न केल्याने या विरोधात जिल्हा परिषद सदस्य अभिजीत ढेपे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील सुमारे साडेचार कोटी रूपयांच्या जनसुविधेच्या कामांचे फेरनियोजन करावे लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेत यापूर्वी २५/१५ लेखाशिर्षअंतर्गत मंजूर कामे (लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे) राज्य शासनाने एका आदेशाने रद्द केली आहेत. या झटक्यातून सावरत नाही तोच आता जिल्हा परिषदेत जनसुविधेचा निधी समसमान वाटप केला नसल्याने न्यायालयाने जनसुविधेच्या कामांना स्थगनादेश देताच विकासकामांवर गंडांतर आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सर्कलमधील विकासात्मक कामांसाठी राज्यशासनाकडून जनसुविधा लेखाशीर्षअंतर्गत ४ कोटी ५७ लाख रूपयांचा निधी देण्यात आला होता. हा निधी जिल्हा नियोजन समिती मधील सदस्यांना समप्रमाणात वाटप करावा, असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केवळ काँग्रेस पक्षाच्याच सदस्यांना जादा निधी दिला होता. तर इतर पक्षाच्या सदस्यांना निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. याबाबत अभिजित ढेपे यांनी नियोजन समितीचे सचिव तथा तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. तरीही पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नियोजन ठरल्याने ढेपे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.