झेडपीच्या पार्किंगमध्ये भंगार वाहनांचा अडथळा

जिल्हा परिषद अस्ताव्यस्त लागणाऱ्या वाहनांचा विळखा दूर करण्यासाठी अध्यक्षांनी २१ जानेवारीपासून कठोर पावले उचलली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील आवाराने मोकळा श्वास घेतला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद परिसरातील वनविभागाकडील प्रवेशद्वारालगतच्या भिंतीजवळच मागील काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला नसलेली, बंद पडलेली व निर्लेखित केलेली अनेक चारचाकी वाहने ये-जा करण्याच्या माार्गलगतच उभी करून ठेवली आहेत.

ठळक मुद्देअडचण : अध्यक्षांनी दिले बंद वाहने हटविण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेतील वाहतूक कोंडी हटली असली तरी पार्किंगमध्ये भंगार वाहने वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत. ही बाब अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला बंद पडून असलेली वाहने तातडीने हटविण्याचे निर्देश दिले.जिल्हा परिषदेमध्ये विविध विभागाची कार्यालय आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला वाहने आहेत. जिल्हा परिषदेच्या चारचाकी वाहनांची मर्यादा संपल्यानंतर संबंधित विभाग ती कालबाह्य झाल्याचे ठरवून नवीन वाहने खरेदी करीत असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारत व लगतच्या परिसर भंगार वाहने उभी करून ठेवली आहेत.जिल्हा परिषद अस्ताव्यस्त लागणाऱ्या वाहनांचा विळखा दूर करण्यासाठी अध्यक्षांनी २१ जानेवारीपासून कठोर पावले उचलली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील आवाराने मोकळा श्वास घेतला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद परिसरातील वनविभागाकडील प्रवेशद्वारालगतच्या भिंतीजवळच मागील काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला नसलेली, बंद पडलेली व निर्लेखित केलेली अनेक चारचाकी वाहने ये-जा करण्याच्या माार्गलगतच उभी करून ठेवली आहेत. ही वाहने तातडीने हटविण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ती उभी आहेत. त्यामुळे पार्किंगमध्ये अन्य वाहने उभी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. या विभागाने सदर वाहने वेळेच्या वेळी लिलाव काढली, तर जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळू शकेल. या मुद्याची अध्यक्षांनी दखल घेत ही बंद वाहने तातडीने हटविण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत.प्रशासनाची शोधमोहीमजिल्हा परिषदेच्या आवारात बंद पडलेली ८ ते १० वाहने उभी आहेत.ही वाहने नेमकी कुण्या विभागाची आहेत.याची शोध मोहीम जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाने सुरू केली आहे.अध्यक्षांच्या आदेशानंतरच प्रशासन ही वाहने हटविण्याच्या कामाला लागल्याचे दिसून आले.