हक्काचा लेखा क्रमांक केव्हा मिळणार?

अंशदायी पेन्शन योजनेत सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५ टक्के झाली आहे.

कार्यशाळेत मंथन : सरकारी कर्मचारी संघटनेचा विभागीय मेळावा
अमरावती : अंशदायी पेन्शन योजनेत सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५ टक्के झाली आहे. तरीही शासनाने ही योजना बंद करुन राष्ट्रीय योजनेत परावर्तीत केली. योजना हस्तांतरणाचा कर्मचाऱ्यांच्या लेखात प्रचंड अनियमितता आढळून आली कर्मचाऱ्यांनी दरमहा १० टक्के एवढी १० वर्षे जमा केलेल्या रकमेचा कुठेही मेळ नाही. शासकीय तेवढेच अभिदान आणि योगदान कुठेही आढळून आले नाही. कर्मचाऱ्यांना हक्काचा लेखा क्रमांकही मिळाला नाही याविषयी मंथन रविवारी बचत भवनात आयोजित राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या विभागीय मेळाव्यात करण्यात आले.
या मेळाव्याला नागपूर विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक लतीश देशमुख, संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस सुनिल जोशी, माजी कार्याध्यक्ष गजानन शेटे, उपाध्यक्ष नंदू बूटे व जिल्हा शाखा अध्यक्ष व्ही.एन. देवीकर यांनी मार्गदर्शन केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ४२ दिवसांचा प्रलंबित महागाईभत्ता, सेवा निवृत्तीसाठी ६० वर्षे वय, महिला कर्मचाऱ्यांची बाल संगोपन रजा, शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता, अनुकंपा भरती आदि मागण्यावर चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाचे संयोजन, संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस नामदेव मंडलीक यांनी केले. कार्यक्रमाला कार्याध्यक्ष एन.बी. घोम, उपाध्यक्ष, श्रीकृष्ण तायडे, वर्षा पाकोटे, कोषाध्यक्ष एसडी. कपाळे, भाष्कर रिठे, सरचिटणीस डि.एस. पवार, व्ही.डी. जोशी यांच्यासह विभागातील कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.