पश्चिम विदर्भात दरवर्षी ७ लाखांवर नागरिक पुराने बाधित

विभागातील ८० लहान-मोठ्या नदीनाल्यांमुळे ९४५ गावे प्रभावित होतात. यामध्ये मोठ्या ३४ नद्यांमुळे ५८४, तर लहान नद्यांमुळे ३६१ गावांचा समावेश आहे

गजानन मोहोडअमरावती : विभागातील ८० लहान-मोठ्या नदीनाल्यांमुळे ९४५ गावे प्रभावित होतात. यामध्ये मोठ्या ३४ नद्यांमुळे ५८४, तर लहान नद्यांमुळे ३६१ गावांचा समावेश आहे. या आपत्तीमध्ये सात लाख २५ हजारांवर नागरिक बाधित झाल्याची नोंद आहे. यापासून नागरिकांचा बचाव करण्यासाठी यंदा ३,०८८ तात्पुरते निवारे तयार आहेत, तसेच नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यास पाचही जिल्ह्यांचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण मान्सूनपूर्वीच सज्ज झाले आहे.विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी पाचही जिल्हाधिकाºयांची बैठक बोलावून याविषयीचा आढावा घेतला. पावसाळ्यात येणाºया पुरामुळे विभागातील १९१ गावांचा संपर्क तुटतो. याविषयीच्या उपाययोजनांवर यावेळी मंथन करण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक ८६ गावे बलडाणा जिल्ह्यातील आहेत. अमरावती ११, अकोला ६५, यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यातील ५ गावांचा समावेश आहे. विभागात ९,२०० मीटर रोप बंडल, ५९५ लाईफ बॉईज, ८५७ लाईफ जॅकेट, ५ फायबर बोट व १४ रबर बोट उपलब्ध आहे. विभागात १८ वीज अटकाव यंत्र उपलब्ध आहेत. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ६ यवतमाळ, वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यात प्रत्येकी चार, तर अकोला जिल्ह्यात निरंक आहेत.अमरावती जिल्ह्यात ६८.०९ लाख, अकोला २२ लाख, यवतमाळ ५.१० लाख तर बुलडाणा जिल्ह्यात २५.९८ लाखांचा आपत्ती व्यवस्थापन निधी शिल्लक आहे. विभागीय स्तरावर महसूल उपायुक्तांची विभागीय नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हास्तरावर निवासी उपजिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण कक्ष २४ बाय सात तास कार्यान्वित करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. विभागात १,५३६ प्रशिक्षित मनुष्यबळनैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी विभागात १,५३६ प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. यामध्ये शोध व बचाव पथकांत सर्वाधिक १,१२४,  प्राथमिक उपचार कक्षात १५०, हॅम रेडीओतज्ज्ञ १८, स्कुबा डायव्हर्स १२, मास्टे ट्रेनर्स २१० व अशासकीय संस्थांचे २२ कर्मचाºयांचा समावेश आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विविध विभांगाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली तर या पार्श्वभुमीवर अत्यावश्यक सेवांची देखभाल दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. आपदग्रस्तांचे स्त्थलांतर व त्याविषयीच्या नियोजनाबाबत विभागीय आयुक्तांनी निर्देश दिलेत