आदिवासी विद्यार्थी महसूल आयुक्त कार्यालयावर धडकले

आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश क्षमता वाढविण्याच्या मागणीसाठी शेकडो आदिवासी ...

शासनावर ताशेरे : वसतिगृह प्रवेश क्षमता वाढीचा प्रश्नअमरावती : आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश क्षमता वाढविण्याच्या मागणीसाठी शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सोमवारी विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली. महिन्याभरात या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांनी यावेळी शासनावर ताशेरे ओढले.आदिवासी आजी, माजी मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह विद्यार्थी समितीच्यावतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चात प्रवेशापासून वंचित असलेले विद्यार्थी सहभागी झाले होते. शाळा- महाविद्यालय सुरू होऊन तीन महिने उलटले आहे. तरीदेखील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनी कुठे राहावे, असा सवाल निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. शासन राबवीत असलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे अमरावती येथील १६५१ आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहात प्रवेशापासून वंचित असल्याचा आरोप करण्यात आला. २८ सप्टेंबर रोजी अपर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. खा. आनंदराव अडसूळ, आ. बच्चू कडू यांच्या समक्ष अपर आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेतून वसतिगृहात वाढीव क्षमतेच्या प्रवेशासंदर्भात ४ आॅक्टोबर रोजी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल, या आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले. दरम्यान ५ आॅक्टोबर रोजी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त राजीव जाधव हे दौऱ्यावर आले असताना त्यांच्या पुढ्यात ही समस्या ठेवण्यात आली. त्यांनीदेखील ७ आॅक्टोबर रोजी वसतिगृहात वाढीव क्षमतेचा प्रस्ताव मान्य होईल, अशी ठोस ग्वाही दिली होती. परंतु १० आॅक्टोबर उजाळले तरीसुद्धा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाच्या प्रवेशाचा तिढा कायम सुटण्याचे नावच घेत नसल्याचे दिसत असल्याने आता महसूल आयुक्तांनी लक्ष घालून वसतिगृहात प्रवेशाचा प्रश्न सोडवावा, अशी आर्त हाक आदिवासी विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. यावेळी अनिल सुरत्ने, आकाश मडघणे, गजानन पांडे, राजू काळे, प्रवीण पोतरे, सुरेश मुकाळे, संतोष वायले, प्रशांत इंगळे, विश्वनाथ उईके, अमित आडे, सोनेश परचाके, राजेश जावरकर आदी मुले, मुली मोठ्या संख्येनी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)