-गणेश वासनिक, अमरावती अमरावती : वनविभागाच्या मेळघाट मध्य विभागात कार्यरत एका महिला ‘आरएफओ’चा छळ केल्याप्रकरणी वनरक्षकास निलंबित करण्यात आले असून, याप्रकरणी विशाखा समितीकडून चौकशी आरंभली आहे. मात्र, काही बोगस संघटनांकडून महिला अधिकाऱ्यांची विनाकारण तक्रारी देत ‘टार्गेट’ केले जात आहे. तर सोशल मीडियावर महिला अधिकाऱ्यांबाबत दर्जाहीन कमेंट्स होत असल्यामुळे आता या अन्यायग्रस्त ‘आरएफओ’नी राज्य महिला आयोगाकडे न्यायासाठी धाव घेतली आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
राज्याच्या वनविभागात शासन मान्यताप्राप्त नसलेल्या अनेक कर्मचारी संघटनांचा सुळसुळाट झाला आहे. बोगस संघटनांचे नेते, पदाधिकारी कर्तव्य न बजावता संघटनांचे ‘बॅनर’ वापरून स्थानिक पातळीवर वनाधिकाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम करीत आहेत. मेळघाटात एका महिला ‘आरएफओ’ने वनरक्षकावर लिंगभेद आणि लैंगिक शोषण झाल्याची तक्रार केल्यानंतर या संघटनेने निलंबित वनरक्षकाच्या बचावासाठी पुढाकार घेतला आहे. वरिष्ठांना निवेदन देत या महिला ‘आरएफओं’वर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप लावले आहे.
महिला ‘आरएफओं’नी तक्रार मागे घ्यावी, यासाठी मानसिक छळ केला जात आहे. त्यामुळे या अन्यायग्रस्त ‘आरएफओं’नी राज्य महिला आयाेगाकडे धाव घेतली असून, बोगस संघटनांनी दिलेल्या खोट्या तक्रारीच्या प्रत आणि साेशल मीडियावर होणारा मानसिक छळ आदी बाबी नमूद करून तक्रार पाठविली आहे. वनविभागात निम्म्या महिला अधिकारी, कर्मचारी असताना ‘त्या’ असुरक्षित असतील तर भविष्यात अनेक दीपाली चव्हाण बनण्यास वेळ लागणार नाही, असाच काहीसा कारभार वनविभागाचा सुरू आहे.
विशाखा समिती आज महिला आरएफओंचे बयाण नोंदविणार
महिला ‘आरएफओ’च्या लैंगिक छळप्रकरणी सुसर्दा परिक्षेत्रात कार्यरत निलंबित वनरक्षकाच्या कारनाम्यासंदर्भात विशाखा समितीने चौकशी आरंभली आहे. या समितीत एकूण पाच सदस्य असून, उपवनसंरक्षक दिव्या भारती या अध्यक्ष असल्याची माहिती आहे. अन्यायग्रस्त महिला ‘आरएफओं’चे सोमवार, १२ मे रोजी बयाण नोंदविले जाणार आहे.
नागपूर वन भवनात ‘त्या’ अधिकाऱ्याला अभय
अमरावतीत गत वर्षभरापूर्वी एका उपवनसंरक्षकांवर महिला आरएफओंनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावले होते. चौकशीअंती ‘त्या’ डीएसएफ’ची नागपूर येथे वन भवनात उचलबांगडी झाली. तथापि, हे अधिकारी आयएफएस दर्जाचे असल्याने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न लॉबीकडून होत आहे.
तसेच या ‘डीसीएफ’ला काही महत्त्वपूर्ण पदाचे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले. मात्र, तक्रारकर्त्या महिला ‘आरएफओ’ला इतर प्रकरणांत गोवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खरे तर कोणत्याही तक्रारीची ९० दिवसांत चौकशी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, वर्ष पूर्ण झाले असतानाही अद्यापही या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. अंतिम निर्णय समिती केव्हा देणार? या महिला आरएफओंना न्याय मिळणार की नाही? हे प्रश्न कायम आहेत.