तांत्रिक पेचात अडकला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प

महापालिकेचा बहुप्रतीक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तांत्रिक पेचात अडकला आहे.

अमरावती : महापालिकेचा बहुप्रतीक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तांत्रिक पेचात अडकला आहे. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचे मानून महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला अर्धविराम दिला. मात्र, आपण स्थगिती दिलीच नाही, अशी स्पष्ट माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिल्याने महापालिका प्रशासनाची गोची झाली आहे. आचारसंहितेआधी या प्रकल्पाचे कार्यारंभ आदेश देणे अनिवार्य असताना प्रशासकीय स्तरावर तांत्रिक पेच निर्माण झाल्याने कार्यारंभ आदेश द्यायचेत की नगरविकास खात्याच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायची, असा पेच महापालिका आयुक्तांसमोर निर्माण झाला आहे. सुकळी कंम्पोस्ट डेपो परिसरात सुमारे ७ ते ८ लाख टन कचरा विनाप्रक्रिया पडून आहे. त्या कचऱ्यासह शहरात दररोज निघणाऱ्या २०० ते २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर महापािलकेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हाती घेतला आहे. १४.९८ कोटी रुपये खर्चून या प्रकल्पाची उभारणी कोअर प्रोजेक्ट ही एजन्सी करणार असून यात महापालिकेचा अर्धा हिस्सा आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी कोअर प्रोजेक्टशी करारनामा करण्यास स्थायी समितीने हिरवी झेंडी दिली आहे. आयुक्तांनी मांडली भूमिका अमरावती : मात्र निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाली नसल्याची तक्रार स्थायी समितीचे सदस्य राजू मसराम यांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे केली. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पाटील यांनी ‘एक्झामिन अँड विथहोल्ड फर्दर एक्झिक्युशन टील एक्झामिनिशन’ अर्थात तपासावे, तोपर्यंत कारवाई थांबवावी, असे निर्देश दिले. त्या निर्देशान्वये उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी या प्रकरणाची वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी महापालिका आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला. १३ डिसेंबरला आयुक्त हेमंत पवार आणि पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी या प्रकल्पाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती सचिवांना लेखी पुरविली. उपयोगिताही कथन केली. मात्र तीन आठवडे उलटूनही याबाबतचा निर्णय नगरविकास खात्याने दिलेला नाही. नगरविकास खात्याचे आदेश असल्याचे सांगून महापालिकेने करारनामा आणि कार्यारंभ आदेश या पुढील प्रक्रियेला ब्रेक दिला. ५ ते ७ जानेवारीदरम्यान आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने त्याआधी या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी कोअर प्रोजेक्टला कार्यारंभ आदेश देणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास हा प्रकल्प मार्च २०१७ पर्यंत खोळंबू शकतो. असे आहे उपसचिवाचे पत्र महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी यासंदर्भात ९ डिसेंबर रोजी आयुक्तांच्या नावे एक पत्र पाठविले आहे. यात राजू मसराम यांनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या निविदेबाबत २ डिसेंबरच्या पत्रान्वये तक्रार केल्याचे नमूद आहे. या तक्रारीअन्वये नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी ‘एक्झामिन अँन्ड विथहोल्ड एक्झिक्युशन टील एक्झामिनिशन, असे निर्देश दिले असल्याचे बोबडे यांनी म्हटले आहे. राज्यमंत्र्यांच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती घेऊन १३ डिसेंबरला सचिव नवी २ यांच्या नागपूर महानगरपालिकेतील शिबिर कार्यालयात उपस्थित राहावे, अशी विनंती आयुक्तांना या पत्रातून करण्यात आली होती. बोबडे यांच्या या पत्राच्या अनुषंगाने आयुक्त आणि पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी नागपूर गाठून वस्तुस्थिती कथन केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत तक्रार प्राप्त झाली. त्यावर सूचना लिहून ती तक्रार चौकशीसाठी नगरविकास विभागाकडे दिली. त्या प्रकरणात मी कुठलाही ‘स्टे’ दिलेला नाही. बुधवारी मी मुंबईला चाललोय. शहानिशा करून तत्काळ निर्देश दिले जाईल. विकासकामात अडसर निर्माण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. - रणजित पाटील, राज्यमंत्री, नगरविकास विभाग राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निेर्देशावरुन महापालिका आयुक्तांना पत्रान्वये कळविण्यात आले. वस्तुस्थितीदर्शक माहिती घेऊन आयुक्तांना बोलावण्यात आले. ९ डिसेंबरच्या या पत्रात ‘स्टे’ असा कुठलाही शब्द नमूद नाही. नगरविकास खात्याने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीस स्थगिती दिलेली नाही. - सुधाकर बोबडे, उपसचिव,महाराष्ट्र शासन उपसचिवांच्या त्या पत्रान्वये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची संपूर्ण वस्तुस्थिती शासनास कळविली. या प्रकल्पाची उपयोगिता, एमपीसीबी आणि न्यायालयीन निर्देश या बाबीही निदर्शनास आणून दिल्यात. मात्र अद्यापपर्यंत नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. - हेमंत पवार, आयुक्त, महापालिका