शिक्षक भरतीची वाट अधिक बिकट

केवळ शिक्षकच नव्हे तर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आणखी एका परीक्षेची सक्ती करण्याचा शासन विचार करित आहे.

हरकती, सूचना मागविल्या : टीईटीनंतर आता अभियोग्यता चाचणी जितेंद्र दखने अमरावती केवळ शिक्षकच नव्हे तर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आणखी एका परीक्षेची सक्ती करण्याचा शासन विचार करित आहे.खासगी शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी टीईटीनंतर आता अभियोग्यता चाचणी (अ‍ॅप्टीटयुड टेस्ट) उत्त्तीर्ण होणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यावर शालेय शिक्षण विभागाने हरकती व सूचना मागविल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अशैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात संस्थाचालक संताप व्यक्त करित असतांना खासगी शिक्षण संस्थेतील पदभरतीसाठी परीक्षा घेतली जाणार आहे.प्राथमिक, माध्यमिक , कनिष्ठ महाविद्यालय, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील शिक्षक ,शिक्षके त्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ही परीक्षा अनिवार्य असेल. परीक्षेचे स्वरूप अद्याप निश्चित झाले नसले, तरी पहिल्यांदा पात्रता परीक्षा(टीईटी) आणि त्यानंतर अभियोग्यता चाचणीत यशस्वी होणे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी अवघड ठरणार आहे. मुळात टीईटी परीक्षाच काठीण्य पातळीवर घेतली जात असल्याचा आरोप आहे.मागील तीन वर्षात टीईटीचा निकाल सरासरी ४ टक्के असा निच्चांकी लागला आहे. शिक्षक भरतीवरील बंदी उठवायची आणि लगोलग अटी आणि शर्ती लादायच्या, असे होत असल्यास खासगी संस्थांना नोकर भरतीच करता येणार नाही असे मत शिक्षण संस्था चालकांनी व्यक्त केले आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पूर्वी कोणत्याही परीक्षेची अट नव्हती. त्यांच्यासाठी विशिष्ट चाचणीचा विचार शासन करित आहे. मात्र तुर्तास पहिली ते आठवीसह अन्य वर्गातील शिक्षकांना टीईटीसह अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागणार आहे.अनेक शाळा , कनिष्ठ महाविद्यालयांत विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. आता नव्याने भरती करायची झाल्यास पहिल्यांदा टीईटी नंतर अभियोग्यता अशा चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल. गुणांमध्ये सुधारणेसाठी पाच वेळा ही चाचणी देता येणार आहे. मात्र त्यासाठी वयाची अट घालण्यात आली आहे.नंतर खासगी संस्था विषयांच्या तपशिलासह शासनाच्या मान्यतेने जाहीरात देवून पदे रिक्त असल्याची माहिती जिल्हा सेवायोजन व समाज कल्याण अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जाईल. उमेदवारांना आॅनलाईन प्रक्रिेयेतून अर्ज करता येणार आहे.अभियोग्यता चाचणी प्रस्तावीत असली, तरी त्यावर आक्षेप, हरकती सुचना मागविल्याने संस्थाचालकासह शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये विरोधी सूर उमटला आहे. शिक्षण संस्थाचालकांचा विरोध राज्यशासन प्रथम टीईटी व नंतर अभियोग्यता चाचणी घेत असेल तर शासनाचा त्यांनी घेतलेल्या परीक्षेवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होते.किमान र्शैक्षणिक पात्रतेसाठी डिएड, बि.एड, या परीक्षा मग कशासाठी ठेवता? परीक्षांवर परीक्षा लादून बहूजन समाजातील विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे.भरतीवरील बंदीमुळे डीएड महाविद्यालयांकडे कुणीही फिरकत नाही. त्यामुळे ही महाविद्यालये बंद पडली. आता अभियोग्यता चाचणी घेवून शासन मेरीटलिस्ट लावणार आहे. याला आमचा विरोध आहे. शासनाचे हे धोरण संस्थाचालकांना अडचणीत आणणारे आहे. या धोरणाला विरोध असल्याचे अमरावती जिल्हा शिक्षण संस्था संघाच्या जिल्हाध्यक्षा कांचनमाला गावंडे यांनी सांगितले. पदभरतीसाठी नवी पद्धत संस्थाचालकांनी एखाद्या पदासाठी जाहिरात द्यावी, जागा भरावी आणि नंतर शासनाची मान्यता मिळवावी ,अशा पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबविली जायची. भरतीची ही पध्दत बंद झाली असून भरतीच्या जाहिरातीपासून मान्यतेपर्यतचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ग्रामिण भागासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी व महापालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त यांना हे अधिकार आहेत.