कर वसुली लिपिकांना ‘अल्टिमेटम’

मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्याबरोबरच मागणी वाढविण्यासाठी कर वसूली लिपिकांना ३ महिन्यांचा अल्टिमेटम देण्यात आला.

आयुक्त आक्रमक : महापालिकेत ‘इनकॅमेरा बैठक’, तीन महिने मुदतअमरावती : मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्याबरोबरच मागणी वाढविण्यासाठी कर वसूली लिपिकांना ३ महिन्यांचा अल्टिमेटम देण्यात आला. त्यानंतर आपण कुठलीही सबब ऐकून घेणार नसल्याची तंबी आयुक्तांकडून देण्यात आली.मालमत्ता कराची वसूली माघारल्याच्या पार्श्वभूमिवर आयुक्तांनी मंगळवारी पाचही झोनमधील सहायक आयुक्तांसह कर वसुली लिपिकांचे मॅराथॉन बैठक घेतली. महापालिकेच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात घेण्यात आलेली ही बैठक पहिल्यांदाच इन कॅमेरा घेण्यात आली. तथा त्यांच्या जोरदार कानपिचक्या घेण्यात आल्या.महापालिकेच्या पाच प्रशासकीय झोनमधून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ४१.५९ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कराची मागणी होती. त्यात २४ कोटींची फ्रेश, तर १७ कोटींची थकबाकी होती. तथापि ३१ मार्च २०१७ पर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ३० कोटी रुपये महसूल गोळा झाला. त्यापार्श्वभूमिवर ही बैठक घेण्यात आली. कराच्या अखत्यारित नसलेल्या मालमत्तांना कर लावावा, ज्या मालमत्तांचा वापर बदलला त्या मालमत्तांना बदललेल्या वापरानुसार कर लावावा,ज्या मालमत्तांना कमी कर लागला त्या मालमत्तांसह अनधिकृत बांधकामाला कर लावण्यात यावा,तसेच खुल्या भूखंडांना कराच्या अखत्यारीत आणण्याच्या सुचना आयुक्तांनी दिल्या. या बैठकीला मुद्दामहून स्थायी समिती सभापती तुषार भारतिय यांना आमंत्रि करण्यात आले होते.३ महिन्यात मालमत्ता कराची मागणी आणि वसुलीत सातत्य राखून दिलेल्या संधीचे सोने करावे, अन्यथा कारवाईला सामोर जावे लागले, अशी ताकिद दिली. महापालिकेची आर्थिक मदार केवळ मालमत्ता करावर अवलंबून असल्याने कर वसुली लिपिक किती महत्त्वपूर्ण घटक आहे,हे लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे मत भारतीय यांनी व्यकत केले. महापालिकेच्या स्वउत्पन्नावर शासनाचे अनुदान अवलंबून असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत वसुली वाढवावीच लागेल, अशी आग्रही सूचना त्यांनी केली. नगरविकास विभागाने १ मार्चला शासननिर्णय काढून महापालिकांना १०० टक्के कर वसुलीचे निर्देश दिली होते. त्या अनुषंगानेमहापालिका केवळ ७२.९६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकल्याची शल्य आयुक्त हेमंत पवार यांनी बोलून दाखविले. (प्रतिनिधी)आयुक्तांचा भ्रमणध्वनी सार्वजनिक ज्या मालमत्तांना आतापर्यत कर लागलेला नाही ,अशा मालमत्ता धारकांनी आपल्या ९०४९०९०४९० या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन या बैठकीदरम्यान अमरावतीकरांना करण्यात आले. शहरातील नागरिकांना अधिक सोईसुविधा देण्याकरिता महापालिका आर्थिकरीत्या संपन्न असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांनीही आपल्या शहराच्या विकासासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त हेमंत पवार यांनी केली.- तर एसीबींकडे देऊ !बहुतांश कर वसुली लिपिक प्रामाणिक आहेत. मात्र बोटावर मोजण्याइतपत लिपिकांमुळे मालमत्ता कर विभागाची इभ्रत जात असल्याची खंत व्यक्त कराताना अशांनी सुधारणा न केल्यास त्यांची एसीबीकडून चौकशी करण्यात येईल व कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी आयुक्तांनी दिली. त्यामुळे तीन महिन्याात सर्व वसुली लिपिकांनी रिझल्ट द्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.