निराधार योजनेच्या अनुदान मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना

संजय गांधी निराधार योजनेच्या तालुकास्तरावरील समित्या अस्तित्वात नसताना निराधार योजनांच्या लाभार्थींचे अनुदान मंजूर ..

समस्या निकाली : समित्या अस्तित्वात नसल्याने होतो खोळंबाजितेंद्र दखने अमरावतीसंजय गांधी निराधार योजनेच्या तालुकास्तरावरील समित्या अस्तित्वात नसताना निराधार योजनांच्या लाभार्थींचे अनुदान मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. हे अधिकार काढून आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.निराधार, वृध्द व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परित्यक्ता महिला आदी दुर्बल घटकातील व्यक्तिंना विविध योजनांमधून दरमहा अनुदान दिले जाते. पात्र लाभार्थींना अनुदान मंजूर करण्यासाठी शासनाच्यावतीने तालुका पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात येते. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे अधिकारी किंवा कार्यकर्ते असतात. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार काम पाहतात. आलेल्या अर्जांची छाननी करून समितीकडून अनुदान मंजूर केले जाते. अनेकदा ही समिती अस्तित्वात नसताना लाभार्थींचे अर्ज प्रलंबित राहतात. यावर उपाय म्हणून शासनाने २०१० मध्ये लाभार्थींचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. आता हे अधिकार तहसीलदारांच्या सुपूर्द करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यासाठी एकच तहसीलदारसमित्या अस्तित्वात नसल्याने सध्या संपूर्ण जिल्ह्यातील लाभार्थींचे अनुदान मंजूर करण्याचे अधिकार संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदारांकडे आले आहेत. त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून अडगळीत पडलेल्या या समस्येचा निपटारा झाला आहे.संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान मंजूर करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे होते. हे अधिकार शासनाने संबंधित योजनेच्या तहसीलदारांकडे दिले आहेत. मात्र, तहसीलदारांकडील कामाचा ताण लक्षात घेता पूर्वीप्रमाणे एसडीओ यांच्याकडेच अनुदान मंजुरीचे अधिकार कायम ठेवायला हवे होते. परंतु शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल.- सुरेश बगळे, कार्याध्यक्ष, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटना.