आता बोला! जिल्हा परिषद दोरीने रोखणार कोरोना

जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि सर्व विभागांचे प्रमुख ज्या इमारतीत बसतात तेथे दोरी बांधून कोरोना प्रसार रोखण्याचे करण्यात आलेले प्रयत्न 'वॉर कंट्रोल रूम' असलेल्या इमारतीतच व्हावे ही विसंगती नव्हे काय? ८४० ग्रामपंचायती, ५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे कामकाज मिनी मंत्रालयातून नियंत्रित होते.

ठळक मुद्देप्रमुखपदी आयएएस अधिकारी : १८ लाख नागरिकांची धुरा वाहणाऱ्या संस्थेचा अफलातून उपाय !

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : हे चित्र आहे २९ कोटींचे बजेट असलेल्या आणि १८ लाख लोकसंख्येचे उत्तरदायित्व वाहणाºया जिल्हा परिषदेतील. आयएएस श्रेणीतील अधिकारी या संस्थेत प्रमुखपदी आहे. तरीही जिल्हापरिषद कोरोना रोखण्यासाठी दोरीचा उपाय योजणार असेल तर जिल्हाभरात त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींनी काय बोध घ्यावा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.जिल्हा परिषदेत १४ विभागांत प्रशासकीय कामकाज चालते. कोरोना रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेत 'वॉर कंट्रोल रूम' स्थापन करण्यात आली आहे. अर्थात तेथून जिल्हाभरातील कोरोना नियंत्रण युद्धपातळीवर केले जाते. तथापि जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि सर्व विभागांचे प्रमुख ज्या इमारतीत बसतात तेथे दोरी बांधून कोरोना प्रसार रोखण्याचे करण्यात आलेले प्रयत्न 'वॉर कंट्रोल रूम' असलेल्या इमारतीतच व्हावे ही विसंगती नव्हे काय? ८४० ग्रामपंचायती, ५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे कामकाज मिनी मंत्रालयातून नियंत्रित होते. कोरोना नियंत्रणासाठी विनाखर्चाचे परंतु कल्पक आणि आदर्श उपाय योजने हेच अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्याचा नमुना त्यांनी झेडपीत उभारावा.दोरी बांधून उपाययोजना ही तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे बाहेरील व्यक्तीला थेट टेबलपर्यत जाता येत नाही, असे ही दोरी संकेत देते. कार्यालयात कोरोना रोखण्यासाठी त्वरेने उपाययोजना केल्या जातील. अधिकारी, कर्मचारी सुरक्षित ठेवू.- अमोल येडगे,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,