अमरावती : महसूल विभागाने नियम वेशीवर टांगून वाटप केलेल्या वनजमिनींचा शोध ‘एसआयटी’ घेणार आहे. या समितीला ६० दिवसांत गिळंकृत झालेल्या वनजमिनीचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय ‘एसआयटी’ वाटप झालेल्या वनजमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास महसूल विभाग अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० हा कायदा येण्यापूर्वी ‘महसूल’ने मोठ्या प्रमाणात वनजमिनी वनेतर कामासाठी वळत्या केल्या आहेत. वाटप केलेल्या वनजमिनीवर शेती, फॉर्म हाऊस, अपार्टमेंट, इमारती उभ्या झालेल्या आहेत. ज्या उद्देशाने वनजमिनी वाटप झाल्यात, त्याला हरताळ फासण्यात आल्याचे दिसून येते. सन २०१६ पासून महसूल विभागाने चालढकल केल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सक्ती दाखविल्याने अखेर राज्य शासनाला ‘एसआयटी’चे गठन करावे लागले. या समितीला १५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत शिफारशींसह सूक्ष्म अहवाल शासनाकडे सादर करण्याची ‘डेडलाइन’ आहे.
महसूल विभाग अडचणीत येण्याची शक्यता?
१९८० पूर्वी महसूल विभाग अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वनजमिनींचे वाटप केले आहे. या जमिनींचा वैधानिक दर्जा काढण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची होती. मात्र, गत ४५ वर्षांनंतरही वाटप केलेल्या वनजमिनींचा दर्जा हा राखीव आणि संरक्षित वने असा कायम आहे. त्यावेळी एका कागदावर वनजमिनी वाटप झालेल्या असून, फेरफार झालेल्या नाहीत. ‘एसआयटी’ याचीदेखील चौकशी करणार असल्याने महसूल विभाग आता अडचणीत आलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी
सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ३०१/२००८ दि. १५ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महसूल’ने इतर कामांसाठी वाटप केलेले वनक्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात देणे, हे वनक्षेत्र देणे शक्य नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे संबंधिताकडून मूल्य वसूल करून सदर वनक्षेत्राचा वैधानिक दर्जात बदल केल्यासंदर्भात ‘एसआयटी’ राज्य शासनाला शिफारस करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होणार नाही, यासाठी गठन केले आहे.
वनजमिनींचे वाटप आणि सकारात्मकता
शासन आदेशानुसार २५ ऑक्टोबर १९८० पूर्वी महसूल विभागाने वाटप केलेल्या वनजमिनी सकारात्मकरित्या तसा दृष्टिकोन ठेवून वन विभागास परत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. असे वनक्षेत्र तातडीने वनविभागाकडे हस्तांतरण करणे शक्य आहे अथवा नाही ? याचे स्पष्टीकरण अहवालामध्ये ‘एसआयटी’ला द्यावे लागणार आहे.