अमरावती : डीएड, बीएडधारकांना अत्यल्प मानधनात तीन वर्षे राबवून घेणारी ‘शिक्षणसेवक पद्धती’ आता कायमची हद्दपार होणार आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांची पारदर्शकरीत्या नियुक्ती करण्याचे सुतोवाच करीत, सेवक पद्धती कायमची बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी २०२२ ही ‘डेडलाईन’ निश्चित झाली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नव्या धोरणात शिक्षक हे परिवर्तनाचे प्रणेते असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी शिक्षक हा व्यासंगी आणि उच्चशिक्षित असावा, असा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. मात्र, शिक्षक नियुक्तीची सध्याची पद्धती पाहता, यात आर्थिक देवाणघेवाणीला बराच वाव आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात टीईटी उत्तीर्ण होणे, मुलाखत आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष अध्यापनाचा डेमो अशा तीन पायऱ्यांवर यशस्वी झालेल्या उमेदवारांनाच नियुक्ती मिळणार आहे. मात्र, सध्या ज्या पद्धतीने सुरुवातीची तीन वर्षे शिक्षणसेवक म्हणून ठरावीक मानधनावर काम केल्यानंतर सहायक शिक्षक म्हणून नियुक्ती दिली जाते, ती पद्धती यापुढे बंद होणार आहे. २०२२ पर्यंत शिक्षणसेवक किंवा पॅरा टीचर्स नियुक्ती कालबाह्य होईल.
बाॅक्स
पदोन्नतीची संधी
शिक्षकांची नियुक्ती यापुढे जिल्हास्तरीय समितीकडून करण्याचीही शिफारस नव्या धोरणात नमूद आहे. त्यामुळे सध्याची पवित्र प्रणालीमार्फत सुरू केलेली भरतिप्रक्रिया संकटात सापडण्याचीही शक्यता आहे. शिक्षकांना केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करून बढतीच्या संधी मिळविता येणार आहे. सर्व शैक्षणिक, प्रशासकीय पदे केवळ उत्तम शिक्षक असणाऱ्या व प्रशासनात रस असणाऱ्या उमेदवारांसाठीच राखीव ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे विस्तार अधिकारी, बीईओ पदावर जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.