जिल्ह्यात शबरी घरकूल योजना कागदावरच

आदिवासींना हक्काचे घरकूल मिळावे म्हणून तत्कालीन सरकारने या त्यांच्यासाठी शबरी आदिवासी घरकूल योजना सुरू केली.

अडीच कोटी तिजोरीतच : आदिवासींची घरकुलासाठी भटकंतीमोहन राऊ त अमरावतीआदिवासींना हक्काचे घरकूल मिळावे म्हणून तत्कालीन सरकारने या त्यांच्यासाठी शबरी आदिवासी घरकूल योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे़ जिल्ह्यात आदिवासींची कुटुंबसंख्या साडेतीन लाखांच्या आकड्यात असताना केवळ अडीच कोटी रूपये आले असूनही हा निधी अद्यापही शासनाच्या तिजोरीतच पडला आहे़ आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीसाठी गत राज्य सरकारने शबरी आदिवासी घरकूल योजना राबवायला सुरूवात केली होती़ मात्र या योजनेसाठी राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे ही योजना केवळ काही काळ कागदोपत्री ठरली अखेर आदिवासी विकास हक्क संघटनेने मागील गत वर्षी जानेवारी महिन्यात सात दिवस थेट तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर उपोषण केल्यानंतर या योजनेकडे शासनाने नाममात्र निधी वळविला या निधीतून राज्यातील किती आदिवासींना घरकूल द्यावे, असा सवाल आता आदिवासी विभागालाच पडला आहे़नाशिक विभागाला सर्वाधिक निधी या योजनेंतर्गत देण्यात आला. परंतु या आयुक्तांकडून अमरावती विभागासाठी केवळ १७ कोटी रूपये या योजनेसाठी देण्यात आले त्यातील पहिल्या टप्प्यात अमरावती जिल्ह्याला ६७ लाख रूपये मिळाले तर दुसऱ्या टप्प्यात अडीच कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे़ एकीकडे आज जिल्ह्यात आदिवासी कुटुंबाची संख्या साडेतीन लाखांच्या घरात आहे़ विशेषत: धारणी क्षेत्रात ही आदिवासींची आकडेवारी मोठ्या प्रमाणात आहे़ आदिवासींच्या नावाने मते घेऊन आदिवासींचा विकास करण्याऐवजी योजनेच्या घोषणेचा पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो़ मात्र आदिवासींना घरकुलांचा लाभ मिळण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केला जात नसल्याची नाराजी आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे़अमरावती, अचलपूर, धामणगाव, चांदूररेल्वे, दर्यापूर, मोर्शी, वरूड, चांदूरबाजार, अमरावती शहर, शेंदूरजना घाट या शहरात आदिवासींची संख्या अधिक आहे़ यांना घरकूल देण्यासाठी नगरपरिषद व महानगरपालिका पुढाकार घेत असले तरी सन १९९५ च्या मतदार यादीत नाव तसेच त्या काळात येथे रहिवासी असणे अनिवार्य, अशी अट टाकण्यात आली आहे़ आजही अनेक आदिवासींचे दारिंद्र्यरेषेच्या यादीत नाव नाहीत. त्यामुळे ही दारिंद्र्यरेषेच्या कार्डाची अट शिथिल करावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनेने केली आहे़