स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा हा शिक्षकांविरूद्धचा कटच

राज्यभरात सध्या स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांची खैरात वाटली जात आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा म्हणजे उद्योजकांना शाळांचे व्यापारीकरण करण्याची मुभा देणे. हा शिक्षकांविरूध्द रचलेला कट आहे.

शेखर भोयर यांचा आरोप : प्रचाराला आला वेग
अमरावती : राज्यभरात सध्या स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांची खैरात वाटली जात आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा म्हणजे उद्योजकांना शाळांचे व्यापारीकरण करण्याची मुभा देणे. हा शिक्षकांविरूध्द रचलेला कट आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी ही अतिशय दुर्देवी बाब असल्याचे मत डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद व जनसंग्राम शिक्षक संघटनेचे उमेदवार शेखर भोयर यांनी व्यक्त केले.
सध्या शिक्षक प्रशासनाच्या विविध निकषांच्या पूर्ततेमध्ये पूरता अडकून गेला आहे. त्यातच शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम या कायद्याने त्याची पूरती गोची झाली आहे. या स्थितीत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा म्हणजे शिक्षकांवर अन्याय करणारा प्रकार आहे. यामुळे जमीन आणि भरमसाठ पैसा असणाऱ्याला शाळा काढण्याची परवानगी देणे असाच याचा अर्थ होतो. कॉन्व्हेंट संस्कृतीच्या आक्रमणात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा ओस पडत चालल्या आहेत.
हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा गावागावात सुरू झाल्यास शासकीय शाळा ओस पडतील आणि हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरतील, असे सांगून हा कुटील डाव हाणून पाडण्याचा विडा उचलल्याचे यावेळी भोयर यांनी सांगितले.
स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांचे शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसून या शाळांची पटसंख्या टिकवण्यासाठी सरकारी शााळांमधूनच विद्यार्थी पळविले जातील, अशी शंकासुध्दा शेखर भोयर यांनी व्यक्त केली. यामुळे शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार रोखण्याकरिता आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचा विश्वास यावेळी भोयर यांनी शिक्षकांना दिला.