अमरावती : जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसांत नागरिकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा तयार केला जातो. मात्र अद्याप बऱ्याच पंचायत समिती स्तरावर टंचाई आराखड्यासंदर्भात बैठकीच पार न पडल्यामुळे हा आराखडा तयार करण्यास अडचणी येत आहेत.
जिल्ह्यात उन्हाळ्याच्या दिवसांत मेळघाटसह अन्य तालुक्यांतील गावांमध्ये नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे संभाव्य पाणी टंचाई निवारणार्थ १४ पंचायत समितीस्तरावर पाणीटंचाई निवारणार्थ त्या मतदारसंघाच्या आमदारांच्या उपस्थितीत सभा बोलविण्यात येते. या सभेत तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्थितीबाबत मंथन करून टंचाईग्रस्त गावांचा टंचाई आराखडा तयार केला जातो. जिल्ह्यातील पाणी टंचाई आराखडयाबाबत पंचायत समितीत पार पडलेल्या बैठकीनंतर तालुक्याकडून प्राप्त आराख़ड्यानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा तयार केला जातो. मात्र, यंदा मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणूचे संकट असल्यामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. आता अनलॉकनंतर परिस्थिती सुधारणा होत असली तरी सभा बैठकांनाही उपस्थितीची मर्यादा आहे. याशिवाय अगोदर शिक्षण मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता होती आणि आता ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे ती कायम आहे. यामुळे पंचायत समितीस्तरावर पाणीटंचाईसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या बैठकाही लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी जिल्हाभरातील १४ पंचायत समित्यांपैकी निवडक दोन ते तीन पंचायत समित्यांमध्ये टंचाईबाबतची सभा पार पडली.
बाॅक्स
तीन टप्यात अंमलबजावणी
दरवर्षी जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ पाणीपुरवठा विभागाकडून तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी केली जाते. यात पहिला टप्पा ऑक्टोबर ते डिसेंबर, दुसरा टप्पा जानेवारी ते मार्च, तर तिसऱ्या टप्प्यात एप्रिल ते जून याप्रमाणे पाणीटंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाते.