अमरावती : ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या व रखडलेली कामे जलद गतीने मार्गी लावण्याचे अनुषंगाने आता तालुकास्तरावर दर तीन महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन केले जाणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी या सभा घेऊन सरपंचाकडून गावातील जनतेचे प्रश्न व समस्या ऐकून त्या मार्गी लावण्याबाबत कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या आदेश मंगळवारी जिल्हा परिषदेत धडकला आहे.
ग्रामपंचायतीची कामे वेळेत होत नसल्याबाबत या तक्रारी, निवेदने शासनास प्राप्त होत असतात. याची दखल घेत सर्व जिल्ह्यात तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत सरपंच सभा घेण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या सभेत संबंधित विस्तार अधिकारी पंचायत व इतर कर्मचारी संबंधित ग्रामसेवक यांच्याकडून आढावा बैठकीत घेण्यात यावी. ग्रामपंचायतींची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी व अडचणींची सोडवणूक करावी. ही सभा दर तीन महिन्यांनी नियमितपणे आयोजित करावी. तक्रार निवारण दिनाला या सभेचे आयोजन करावे, अशा सूचना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
बॉक्स
सीईओंना द्यावा लागणार अहवाल
या सभेनंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच दिवसांच्या आत संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी या सभेचे अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावयाचा आहे. विभागीय आयुक्तांनी विभागातील सर्व जिल्ह्यातील झालेल्या सभेचा अनुपालन अहवाल एकत्रितपणे शासनास पुढील दहा दिवसात सादर करावा, असे आदेश यामध्ये सुचविण्यात आले आहे.
कोट
प्रत्येक पंचायत समितीस्तरावर तालुक्यातील सरपंचांची दर तीन महिन्यातून सभा घेण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार सरपंच व उपसरपंचपदाची निवडणूक आटोपल्यानंतर याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश बीडीओंना दिले आहेत.
अमोल येडगे
मुख्यकार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद