कांदा साठवणुकीवर निर्बंध

जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कांद्याचा समावेश आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ सप्टेंबर रोजी कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातले होते. त्यानुसार व्यापारासाठी ५० मेट्रिक टन व किरकोळ व्यापारासाठी १० मेट्रिक टन कांदा साठविण्यास परवानगी दिली होती. कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे.

ठळक मुद्देसाठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश

अमरावती : कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारात आवक वाढणे गरजेचे आहे. याकरिता व्यापाऱ्यांकडून कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातले असून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी देण्यात आले आहे. साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कांद्याचा समावेश आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ सप्टेंबर रोजी कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातले होते. त्यानुसार व्यापारासाठी ५० मेट्रिक टन व किरकोळ व्यापारासाठी १० मेट्रिक टन कांदा साठविण्यास परवानगी दिली होती. कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. कांद्यावरून राजकारण तापले आहे. घराघरांत कांदा भाववाढीची चर्चा होत आहे. काही ठिकाणी कांद्या भज्याचे दरही वाढविण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने ३ डिसेंबर रोजी कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातले. याबाबत केंद्र शासनाने अधिसूचना काढून घाऊक व्यापाºयांना २५ मेट्रिक टन (२५० क्विंटल) तर किरकोळ व्यापाºयांना ५ मेट्रिक टन (५० क्टिंटल) कांदा साठवणूक करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. या अधिसूचनेनुसार राज्यातही घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ मॅट्रिक टनानंतर, किरकोळ ५ मेट्रिक टनापर्यंत कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातले आहे. राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने याबाबत सक्त कारवाई करा, असे आदेश दिले आहेत.

साठवणुकीची होणार तपासणी !
शासन आदेशानुसार कांदा साठवणुकीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार होलसेल विक्रेत्यास २५ मेट्रिक टन आणि किरकोळ विक्रेत्यास ५ मेट्रिक टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा आहे. त्याअनुषंगाने कांदा साठवणुकीची गोदामे तपासणीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षकांना दिले असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी सांगितले.