राजापेठ उड्डाण पुलाचे भिजतघोंगडे कायम!

यापूर्वी आमदार, खासदारांनी भूमिपूजन केल्यानंतरही आजतागायत सुरु न झालेल्या येथील राजापेठ उड्डाणपूल निर्मितीचे भिजत घोंगळे कायम आहे.

अमरावती : यापूर्वी आमदार, खासदारांनी भूमिपूजन केल्यानंतरही आजतागायत सुरु न झालेल्या येथील राजापेठ उड्डाणपूल निर्मितीचे भिजत घोंगळे कायम आहे. गत आठवड्यात या पुलाच्या निर्मितीची महापालिकेने चौथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र दोनच कंत्राटदारांच्या निविदा प्राप्त झाल्यात. त्यातही ४३ टक्के जास्त दराने निविदा आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांना ९ मार्च रोजी महापालिका आयुक्तांनी वाटाघाटीकरीता बोलावल्याची माहिती आहे. परंतु महापालिकेने उड्डाणपूल निर्मितीचे काम हे राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सोपवावे, अशी मागणी खा. आनंदराव अडसूळ, आ. सुनील देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.एक दोन नव्हे तर चारवेळा निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतरही राजापेठ उड्डाणपूल निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला नाही. गत आठवड्यात या पुलाच्या निर्मितीसाठी उघडण्यात आलेल्या निविदेत केवळ दोनच कंत्राटदारांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात नागपूर येथील खरे अ‍ॅन्ड तारकुंडे तर हैद्राबाद येथील नागार्जून कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा समावेश होता. एकुण ४८ कोटी रुपये खर्चून राजापेठ उड्डाणपुलाची निर्मिती केली जाणार आहे. मात्र, आतापर्यत राज्यात एकाही महपालिकेने उड्डाणपूल निर्माण केला नसल्याने हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सोपवावे, अशी जोरदार मागणी लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. चौथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतरही उड्डाणपुलासाठी कंत्राटदारांकडून फार प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने या पुलाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापुर्वीच राज्य शासनाकडे अतिरिक्त १८ कोटींची मागणी केली आहे. यापुर्वी राज्य शासनाने राजापेठ उड्डाणपुलाच्या निर्मितीसाठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. रेल्वे प्रशासनाचा वाटा हा १३ कोटी रुपये असून त्यांच्या हद्दीतील कामे हे रेल्वे प्रशासन करणार असल्याची माहिती आहे. या पुलाच्या निर्मितीसाठी यापुर्वी नागरिकांनी रेल्वे रोको, रास्ता रोको, चक्काजाम आंदोलन करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. राजापेठ रेल्वे क्रॉसींगवर होणारी वाहतूक कोंडी संपविण्यासाठी उड्डाणपूल निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरीता आमदार, खासदार, नगरसेवक आदींनी पुढाकार घेतला. सातत्त्याने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा देखील करण्यात आला. दोन वेळा नकाशा बदलविण्याचा प्रसंग महापालिकेवर ओढावला. अखेर कसेतरी बडनेरा मार्ग, दस्तुरनगर मार्ग असा हा उड्डाणपूल निर्माण करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. मध्यतंरी निधीअभावी या पुलाच्या निविदा प्रक्रिया राबविणे अशक्य होते. राज्य शासनाने १० कोटींचे अनुदान दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यिाचा मार्ग सुकर झाला. परंतु जास्त दराने निविदा प्राप्त झाल्याने महापालिका प्रशासनापुढे नवे संकट निर्माण झाले आहे. राज्य शासन, रेल्वे, महापालिका असे संयुक्तपणे निधीतून हा पूल निर्माण करण्याचे धोरण आहे. निधीची वाणवा आणि आमदार, खासदारांचा विरोध अशात राजापेठ उड्डाणपुलाची निर्मिती कशी होणार? हा गंभीर प्रश्न आहे.